CM हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार की इन 'गड़बड़ियों' की जांच का जिम्मा ACB को सौंपा, पढ़ें पूरी खबर

jharkhand news: रघुवर सरकार के कार्यकाल में झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में हुई अनियमितता की जांच ACB को मिला है. इस प्रस्ताव की मंजूरी सीएम हेमंत साेरेन ने दी है. इसके अलावा ढिबरा की अवैध तस्करी रोकने संबंधित प्रस्ताव को सीएम ने अपनी मंजूरी दी है.

Jharkhand news: सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और स्कूलों में बच्चों के बीच टी-शर्ट, मिठाई औ टॉफी विवतरण में बरती गयी अनियमितता की जांच का जिम्मा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को सौंपा है. सीएम ने इस मामले की जांच की अनुमति एसीबी को दे दी है. वहीं, दूसरी ओर ढिबरा (माइका स्क्रैप) की अवैध तस्करी रोकने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने की मंजूरी दी है.

ACB करेगी जांच

बता दें कि 13 से 15 नवंबर, 2016 को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी -शर्ट और मिठाई तथा टॉफी वितरण में अनियमितता की शिकायत सामने आयी थी. इसी शिकायत के मद्देनजर सीएम श्री सोरेन ने एसीबी को जांच की अनुमति दी है. इस अनियमितता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका सुनवाई के लिए विचाराधीन है.

सरयू राय ने जांच की मांग की थी

बता दें कि पूर्व मंत्री सरयू राय ने इस मामले को लेकर सीबीआई या एसीबी से जांच कराने की मांग की थी. श्री राय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख कहा था कि यह मामला मैनहर्ट घोटाला से भी अधिक गंभीर मामला है. इस कारण इस मामले की जांच सीबीआई या एसीबी से करायी जाये.

सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने दायर करायी थी याचिका

सूचना अधिकार कार्यकर्ता (आरटीआई एक्टिविस्ट) पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में 17वें झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर करीब साढ़े 3 करोड़ का टी-शर्ट और 35 लाख रुपये के टॉफी बांटे गये थे. वहीं, गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में 55 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया है.

ढिबरा की अवैध तस्करी रोकने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी

दूसरी ओर, सीएम हेमंत सोरेन ने ढिबरा डम्पस में निहित अभ्रक खनिज की हो रही अवैध तस्करी को रोकने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जायेगा. मालूम हो कि राज्य में ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) के निष्पादन के लिए बिहार माइका एक्ट /रूल्स में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण यह प्रस्ताव तैयार किया गया है.

Posted By: Samir Ranjan.