रांची. राज्य भर में टीबी सहित अन्य बीमारियों में दवाओं की कमी अब उपचार में बाधा नही बनेगी. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने केंद्र से दवा आपूर्ति का निर्देश जारी होने तक वैकल्पिक तरीके से जिला स्तर पर खरीदारी करने का निर्देश दिया है. सिविल सर्जन अपने स्तर पर मांग के अनुसार जरूरी दवाओं की खरीदारी करेंगे. इस निर्णय के बाद सरकारी अस्पतालों में अब दवाओं की कमी नहीं रहेगी. इसे लेकर शुक्रवार को सभी सिविल सर्जन को आदेश जारी कर दिया गया है.
दवाओं की कमी होने की दी थी जानकारी
इससे पहले एक बैठक में कई जिलों के सिविल सर्जन ने अस्पतालों में टीबी सहित अन्य दवाओं की किल्लत होने की जानकारी दी थी. इसके बाद स्थानीय खरीद को मंजूरी दी गयी. यह तात्कालिक निर्देश दवाओं और कुछ जरूरी सामग्रियों के लिए है, जिनकी फिलहाल भारत सरकार द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही वेयर हाउस में स्टॉक हैं. झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने प्रयास किये हैं, लेकिन इसकी पहुंच में देरी संभव है.
सिविल सर्जन को दी गयी जिम्मेदारी
दवा की उपलब्धता और स्थानीय खरीद जिला मुख्यालय स्तर पर की जानी है. संबंधित सिविल सर्जन पूरे जिले के लिए आवश्यक दवाओं और सामग्रियों की जरूरत का आकलन करने के लिए जवाबदेह होंगे. निचले क्रम के लिए किस अस्पताल के लिए अधिकतम कितनी दवा खरीदी जायेगी, यह सिविल सर्जन ही तय करेंगे. खरीदारी केवल जेम पोर्टल (सरकारी इंटरनेट मार्केटप्लेस), टेंडर या जायज अनुबंध से की जानी है. इसके अतिरिक्त खुले बाजार से भी दवा खरीदी जा सकती है. जहां से स्टॉक कम कीमत पर उपलब्ध हो.
