रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किये गये छह वेब पोर्टल्स का अनावरण किया. उन्होंने रांची विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब का उदघाटन भी किया. इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड को दक्षता की दिशा में और विद्यार्थियों को प्रज्ञता (विद्वता) की दिशा में ले जाने का बीड़ा उठाया है. स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य से कई वीर पुरुष निकले. राज्य ने देश को कई खिलाड़ी दिये. अब नॉलेज ऐरा में भी झारखंड का परचम लहराने का प्रयास हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के जमाने में राज्य की बौद्धिक पौध खड़ा करने की कवायद शुरू की गयी है.
इनोवेशन के क्षेत्र में काम करना उद्देश्य
मंत्री ने कहा कि राज्य में इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों को लर्निंग स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक देने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है. पोर्टल के जरिये बहुत सारी विधाओं को पेपरलेस, डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाने की शुरुआत की जा रही है. फाइलों के धूल फांकने की परंपरा से निकल कर पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है. इससे पे फिक्सेशन या निजी विवि जैसे मसलों के लंबित रहने की जानकारी सभी को होगी. समारोह में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के एमडी संजय कुमार राकेश, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति आदि उपस्थित थे.
लैब व रिसर्च सेंटर पर फोकस करना होगा : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि इनोवेटिव टॉपिक पर रिसर्च करने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में नहीं मिल रहे हैं. दूसरे देशों से तुलना करने के लिए हमें अपनी नीतियों को लचीला बनाना होगा. इसके लिए यूजीसी को बड़ा बदलाव करना होगा. कॉलेजों के पूरी तरह से यूजीसी से गाइड होने पर विचार करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य ही नहीं, बल्कि देश में भी रिसर्च का माहौल तैयार नहीं हो सका है. हमारी स्कूली शिक्षा में रिसर्च की संस्कृति नहीं है. बाहर से विषय लेकर आने वाले बच्चों को अंक नहीं मिलते. अमेरिका, चीन व जापान जैसे देशों की तुलना में रिसर्च व इनोवेशन के लिए देश में काफी कम फंडिंग है. रिसर्च व इनोवेशन का माहौल बनाने के लिए लैब व रिसर्च सेंटर पर फोकस करना होगा. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में स्कूली स्तर से ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्रयास चल रहा है. कार्यक्रम के दौरान झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 गठित करने पर भी चर्चा की गयी.
इन वेब पोर्टल का हुआ अनावरण
– वेतन निर्धारण पोर्टल- लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल
– निजी विवि प्रबंधन पोर्टल- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल-अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल- वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल
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