रांची. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कहा है कि विवि विधेयक-2025 में राज्यपाल की जगह राज्य सरकार द्वारा वीसी, प्रोवीसी की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रावधान करना पूरी तरह से असंवैधानिक है. परिषद ने बुधवार को विरोध जताते हुए शाम 4:00 बजे मेन रोड में विरोध मार्च निकाला और अलबर्ट एक्का चौक के पास सरकार का पुतला दहन किया. एबीवीपी झारखंड के केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य दिशा ने कहा कि यह विधेयक न केवल विवि की स्वायत्तता पर प्रहार है, बल्कि एक संवैधानिक पद के अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप है. वहीं, छात्र संघ चुनावों में इलेक्शन की जगह सलेक्शन प्रक्रिया लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है. लोकतांत्रिक तरीके से कैंपस में होनेवाले छात्र संघ चुनाव पर भी प्रहार है. छात्र संघ के लिए अलग से चुनाव न कराना यह दर्शाता है कि उभरनेवाले नये राजनीतिक, सामाजिक विमर्श व विद्यार्थी नेतृत्व को कुचलना चाह रही है. परिषद ने झारखंड राज्य विवि सेवा आयोग के गठन का स्वागत भी किया है. विरोध प्रदर्शन में शुभम पुरोहित, गुड्डू राय, अनिकेत सिंह, हर्ष राज, अंशुल, आनंद, दिव्यांशु, हर्ष राजपूत, अभिनव, आदित्य, हर्षित, तेजस्वी, सुमित, शिवम, गोपाल आदि शामिल थे.
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