रांची.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर अब तक किये गये कार्यों को सराहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष जनता की अपेक्षाओं, जवाबदेही और पारदर्शिता को समर्पित रहा है. गरीब, किसान, महिला और युवाओं के विकास को समर्पित रही राज्य सरकार ने अपने वादों को पूरा कर नयी प्रशासनिक कार्य संस्कृति विकसित की है.मंईयां सम्मान योजना से मजबूत हो रहीं महिलाएं
श्री कमलेश ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना ने राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक मजबूती व स्वावलंबन का अवसर दिया है. यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही है.
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा कर आम परिवारों को आर्थिक राहत दी है. वहीं, कृषि ऋण माफी योजना ने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर खेती को फिर से स्थिर आधार प्रदान किया है.
10 हजार नियुक्ति पत्र, युवा शक्ति को अवसर
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. अब तक 10 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की पहल तेजी से आगे बढ़ रही है.
कानून व्यवस्था में सुधार, अपराध पर लगाम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सफल रही है. उन्होंने कहा कि बिहार जैसी स्थिति झारखंड में बनने नहीं दी गयी है. अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और राज्य में संगठित अपराध को उद्योग बनने से रोका गया है.
केंद्र पर विकास रोकने का आरोप
श्री कमलेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी समझौता झारखंड जैसे छोटे और संसाधन आधारित राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है. केंद्र द्वारा झारखंड के 1.40 लाख करोड़ रुपये रोकना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है. यह राशि यदि मिल जाती, तो स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पर्यटन और शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन संभव था.
विकास कार्यों की गति बनाये रखी सरकार
श्री कमलेश ने कहा कि सभी चुनौतियों के बीच सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर विकास कार्यों की गति बनाये रखी है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला समय सामाजिक न्याय, जनकल्याण और समानता आधारित विकास के लिए और मजबूत सिद्ध होगा.
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