रांची: कैबिनेट ने ट्रस्ट एंड वेरिफाई (विश्वास एवं जांच) नीति के आधार पर नक्शा स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत निकायों या प्राधिकारों द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये नक्शे की सत्यता पर विश्वास करते हुए बिना जांच के ही स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी. इस व्यवस्था में निजी या बहुमंजिली इमारतों के नक्शे ऑनलाइन जमा होंगे. सॉफ्टवेयर द्वारा नक्शा स्वीकृत होते ही फीस जमा करनी होगी. इसके बाद ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट आर्डर (बीपीओ) आवेदक को मिल जायेगा. आवेदक संबंधित निकाय या प्राधिकार में जमीन से संबंधित कागजात जमा कर निर्माण कार्य आरंभ कर सकेंगे.
निकाय या प्राधिकार 15 दिन के अंदर जमीन की जांच करते हुए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेगा. ट्रस्ट एंड वेरिफाई के तहत नक्शा स्वीकृत करनेवाला झारखंड देश का दूसरा राज्य होगा. फिलहाल, केवल आंध्र प्रदेश में ही यह प्रक्रिया अपनायी जाती है.
19 प्रजातियों को ट्रांजिट परमिट से मुक्त करने का फैसला
वन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने पेड़-पौधों की 19 प्रजातियों को ट्रांजिट परमिट से मुक्त करने का फैसला लिया. यूकिलिप्टस, पॉपलर, कैजुरीना, महानीन, बकेन, कदम, सुबबूल, सल्विर ओक, इजराइली बबूल, विलायती बबूल, बबूल, पॉम, बेर, शहतूत, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, मुनगा, अशोक व बांस के परिवहन के लिए अब राज्य में ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती के मौके पर राज्य के सभी पुस्तकालयों व शिक्षण संस्थानों के लिए पंडित उपाध्याय से संबंधित पुस्तक खरीदने का निर्णय लिया गया. वही एनबीटी समेत अन्य पुस्तकों के क्रय को भी मंजूरी प्रदान की गयी.
सदर अस्पताल में मातृ व शिशु अस्पताल का होगा संचालन
कैबिनेट ने रांची के सदर अस्पताल में 200 शैय्यावाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी. इसके लिए 107 पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की गयी. मंत्रिपरिषद ने झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2017 को स्वीकृति दी. नीति के तहत सिनेमा हॉलों को कर में छूट समेत अन्य सुविधाएं मिलेगी. कैबिनेट ने शहरों के विकास के लिए झारखंड पारागमन उन्मुक्त विकास नीति 2016-26(झारखंड ट्रांजिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी) पर भी सहमति प्रदान की.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सेना के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट वैट से होगा मुक्त
फीचर फिल्म एक थी रानी ऐसी भी को टैक्स फ्री करने का निर्णय
3.20 लाख स्कूली बच्चों को एलइडी सोलर लैंप देने के लिए 32 करोड़ की योजना को अवधि विस्तार
पेयजल समस्या से निबटने के लिए आकस्मिक निधि से 99.52 करोड़ रुपये ऋण लेने पर स्वीकृति
झारखंड ऊर्जा विकास निगम को 292 करोड़ रिसोर्स गैप के रूप में देने पर सहमति
जिला परिषदों को पेयजल व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे
कैबिनेट के अन्य…
देवघर व चास मास्टर प्लान के लिए परामर्शी नियुक्त. सृष्टि अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को 86.25 लाख रुपये दिये जायेंगे
दुमका में टोंगड़ा-बलकानी-जयतारा-महेशबाड़ा पथ ग्रामीण विकास का हस्तांतरित, पथ निर्माण के लिए 61.97 करोड़ की स्वीकृति
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में नियुक्त मध्यस्थ के मानदेय में होगी वृद्धि
जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रमंडलों में सहायक सत्र न्यायाधीश होंगे नियुक्त
विधानसभा के सत्रावसान को मिली स्वीकृति
समेकित बाल विकास सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए 504 पदों का सृजन
24 जिलाें में शिक्षा एवं प्रशक्षण संस्थान (डायट) के लिए 267 पद सृजित
पीएमसीएच, धनबाद में तीसरी और चौथी श्रेणी के 374 पदों का सृजन
एमजीएम जमशेदपुर में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 384 पद सृजित
पंचायतों में इ-गर्वनेंस के लिए 16.85 करोड़ रुपये मिलेंगे
सरकारी आवास व कार्यालयों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 38.5 करोड़ की योजनाओं को अवधि विस्तार
कोडरमा, गढ़वा व मझिआंव के मास्टर प्लान 2040 के प्रारूप को मंजूरी
हंसडीहा-गोड्डा रेलवे लाइन के लिए दुमका के सरैयाहाट स्थित चोरबटिया मौजा में 11.01 एकड़ जमीन रेलवे का हस्तांतरित करने का फैसला. इसके एवज में रेलवे 73.98 लाख रुपये शुल्क के रूप में देगा
झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अध्यादेश 2017 के प्रख्यापन की स्वीकृति
बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा व पहले गैस रिफिल के मद में 1590 रुपये की जगत पूरी कीमत चुकाने का फैसला
झारखंड भू-संपद्दा विनियम व विकास नियमावली 2017 पर सहमति
मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के लिए 300 पदों के सृजन पर स्वीकृति
लातेहार पुलिस लाइन का पुनरीक्षण प्रस्ताव 28.80 करोड़ से बढ़ा कर 39.85 किया गया
लोहरदगा पुलिस लाइन का पुनरीक्षण लागत 26.67 करोड़ से बढ़ा कर 40.75 करोड़ करने का फैसला
गिरिडीह पुलिस लाइन का पुनरीक्षण लागत 34.47 से बढ़ा कर 38.92 करोड़ होगा
कोडरमा पुलिस लाइन का पुनरीक्षण लागत 34.47 से बढ़ा कर 38.92 करोड़ करने की स्वीकृति
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृत
57 लाख लोगों का बीमा प्रीमियम चुकायेगी सरकार
बीपीएल परिवार समेत 72,000 रुपये वार्षिक से कम आयवाले परिवार होंगे लाभान्वित
कैंसर समेत गंभीर रोगों की स्थिति में लाभुक को बीमा की देय राशि दो लाख रुपये प्रति वर्ष होगी
