मामले की अगली सुनवाई तीन मई को
रांची : रांची की मेयर आशा लकड़ा व अधिकारियों के बीच अब कोई विवाद नहीं रहा. आपस में मिल बैठ कर सभी विवाद सुलझा लिये गये हैं. विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी. लंबित योजनाअों पर काम शुरू कर दिया गया है. 70 से अधिक लंबित फाइलों पर अग्रेतर कार्रवाई चल रही है.
टेंडर के लंबित सभी मामलों को तेजी से निबटाने की बात कही गयी. उक्त आशय की जानकारी सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में दी गयी. मेयर आशा लकड़ा व नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की अोर से कॉमन एफिडेविट दायर कर उक्त जानकारी दी गयी.
टेंडर कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों की भी जानकारी कोर्ट को दी गयी है. रांची नगर निगम के अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये. मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को नगर निगम की टेंडर कमेटी की बैठक हुई. इसमें लंबित टेंडरों पर विचार किया गया.
मेयर ने टेंडर से संबंधित सभी लंबित मामले जल्द से जल्द निबटाने का निर्देश दिया. उनका कहना था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो. किसी भी कारण से योजनाअों को लंबित नहीं रखा जाये. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने रांची में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर जनहित याचिका दायर की है. याचिका की सुनवाई के क्रम में यह बात सामने आयी थी कि रांची की मेयर व नगर आयुक्त आदि के बीच विवाद की वजह से विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया. निर्देश के बाद रांची की मेयर आशा लकड़ा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुई थीं.
मेयर व अधिकारियों को अविलंब बैठ कर आपसी विवाद समाप्त करने का निर्देश दिया गया था. हाइकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सरकार के अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में मेयर, नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता आदि की बैठक हुई थी. बैठक में सभी बिंदुअों पर विचार-विमर्श किया गया. विवाद सुलझाया गया. सोमवार को कॉमन एफिडेविट दायर किया गया. हाइकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी.
