शिकारीपाड़ा: कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूछा कब तक शिबू सोरेन को ढोओगे !

रांची/दुमका: दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोरचा पर जम कर हमला बोला. उन्होंने संताल परगना में पहली बार झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि उन्हें जनता कब तक ढोयेगी.

कहा कि बाप-बेटे आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं. लोगों को ठग कर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं. जल, जंगल, जमीन के नाम पर आज तक वे राजनीति करते रहे. पर उनके पुत्रों के पास कितनी और कहां-कहां जमीन है, सब जानते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद रिश्वत कांड में शिबू सोरेन ने अपने को बेचने का काम किया था.

हेमंत सोरेन ने तो बालू मुंबईवालों को बेच दिया था, पर उनकी सरकार बनी तो यह अधिकार गांव की पंचायतों को दिये गये. उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक करना होगा.उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को स्कूल भेजना होगा. झारखंड नामधारी दल इस इलाके के आदिवासियों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यहां के लोगों का और इस क्षेत्र का विकास हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल से मुसलिमों को विकास से वंचित रखा गया. चुनाव के वक्त उन्हें लोग डराते रहे कि भाजपा पाकिस्तान भेज देगी, मार देगी, काट देगी. चुनाव आता है, तो आदिवासी को डराते हैं कि उनकी जमीन भाजपा बेच देगी.

मुख्यमंत्री ने किया 115 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजनाओं का उद‍घाटन व शिलान्यास, संताल के सभी घरों में 2020 तक पाइपलाइन से जलापूर्ति

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका के बास्कीचक में 115 करोड़ रुपये की लागत से बननेवाली ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का उद‍घाटन और शिलान्यास किया. इनमें एक योजना का उद‍घाटन हुआ, जबकि 87.26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 27 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश वर्ष 2020 तक संताल के सभी घरों में पाइपलाइन के जरिये पानी पहुंचाने की है. बास्कीचक से पाइपलाइन के जरिये सरकार आसपास के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करायेगी. उन्होंने शहरों में बिजली आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग कराने, वर्ष 2019 तक शेष बचे 23 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने तथा 471 पहाड़ी गांव में सोलर प्रणाली के तहत विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी एलान किया. इस अवसर पर जल संसाधन तथा पेयजल व स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी तथा पेयजल विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह मौजूद थे.