सात मार्च को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सहित कई अफसरों के साथ वार्ता के बाद हड़ताल तोड़ने पर सहमति बनी थी. इस दौरान कर्मचारी नेताअों व सरकार के अफसरों के बीच लिखित समझौता हुआ था कि 11 मांगें मान ली जायेंगी. शेष मांगों पर बाद में विचार होगा. इसके बाद ही कर्मचारी नेताअों ने 24 दिनों से चली आ रही हड़ताल को स्थगित कर दिया था. कुल 25 दिनों तक हड़ताल चली थी.
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राजस्वकर्मियों की मांगें 20 दिन बाद भी नहीं हुई पूरी
रांची : राजस्वकर्मियों की मांगों को लेकर सरकार के साथ समझौता हुए 20 दिन हो गये हैं, पर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई.किसी भी मांग से संबंधित संकल्प जारी नहीं किया गया है. इसको लेकर राजस्वकर्मियों में रोष है. सरकार के साथ 11 सूत्री मांगों को पूरा करने पर समझौता हुआ था. सात […]
रांची : राजस्वकर्मियों की मांगों को लेकर सरकार के साथ समझौता हुए 20 दिन हो गये हैं, पर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई.किसी भी मांग से संबंधित संकल्प जारी नहीं किया गया है. इसको लेकर राजस्वकर्मियों में रोष है. सरकार के साथ 11 सूत्री मांगों को पूरा करने पर समझौता हुआ था.
50 दिनों की हड़ताल तो टूटी, पर कुछ मिला नहीं : वर्ष 2012 में भी राजस्वकर्मियों ने मांगों को लेकर हड़ताल की थी. हड़ताल 50 दिनों तक चली थी. तब कर्मचारियों ने कुल नौ मांगें रखी थीं, पर लिखित समझौते के बाद भी केवल एक ही मांग पूरी की गयी थी. शेष आठ मांगें आज तक पूरी नहीं हुई. कर्मचारी नेताअों का कहना है कि इस बार भी मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी थी, लेकिन सरकार ने समझौता कर हड़ताल तोड़वा दी, लेकिन मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं.
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