रांचीः राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. केंद्र सरकार ने बरसात से पहले मिशन मोड में काम कर किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. राज्य में मात्र 35 से 40 फीसदी किसानों के पास ही केसीसी हैं.
भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव आशीष बहुगुणा का कहना है कि झारखंड एक बैकवर्ड राज्य है. यहां इस तरह की स्थिति बहुत खराब है. बैंकों को उन्होंने सहयोग करने का आग्रह किया है. इसकी प्रगति को लेकर साप्ताहिक बैठक करने का आदेश भी भारत सरकार के अधिकारी ने दिया है.
मात्र सात लाख ही एक्टिव : राज्य में अभी मात्र सात लाख पुराने केसीसी कार्ड ही एक्टिव हैं. करीब सात लाख नये केसीसी बनाये गये हैं. राज्य के 39 लाख किसानों में से मात्र 14 हजार किसानों के पास ही केसीसी हैं. कृषि विभाग ने पिछले साल 18 लाख किसानों का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था. अब तक मात्र सात लाख लोगों को ही केसीसी दिया गया है.
(मनोज सिंह)
