कॉरपोरेट को एक इंच भी जमीन नहीं देगी सरकार : अमित शाह

भाजपा के कार्यकर्ता समागम में बोले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह

रांची : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सरकार एक भी ऐसा काम नहीं कर रही है, जिससे जनता को नुकसान हो. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विवाद किया जा रहा है. सरकार भूमि अधिग्रहण कर एक इंच जमीन भी कॉरपोरेट घरानों को नहीं देगी.

भूमि अधिग्रहण से आनेवाले दिनों में किसानों को ही फायदा होगा. इसके माध्यम से किसानों के लिए बिजली-पानी की व्यवस्था होगी. किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर कॉरपोरेट को देने का काम कांग्रेस का है. अमित शाह शनिवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता समागम में बोल रहे थे.

यूपीए की सरकार में था निराशा का माहौल : उन्होंने कहा : देश में बड़ा परिवर्तन हो रहा है. लोकतंत्र की मजबूती है कि चाय बेचनेवाला प्रधानमंत्री और मजदूर मुख्यमंत्री बन रहा है. यूपीए की सरकार में निराशा और आशंका का माहौल था. वर्तमान सरकार ने इसे खत्म किया है. अब केंद्र में आम आदमी की सरकार है. किसान और गरीबों के लिए काम करनेवाली सरकार है.

केंद्र में एनडीए सरकार बनने से पूर्व 60 फीसदी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था. आज 13 करोड़ गरीबों का अकाउंट खोला जा चुका है. जन-धन योजना के तहत खाता खोलनेवालों को 12 रुपये प्रति साल जमा करने पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है. 330 रुपये प्रति साल पर दो लाख रुपये का सामान्य बीमा दिया जा रहा है.

कई योजनाएं शुरू की गयी हैं : अमित शाह ने कहा : भाजपा सरकार से पूर्व 50 फीसदी फसल नुकसान पर मुआवजा देने का प्रावधान था. इसे अब 33 फीसदी कर दिया गया है. पहले केवल सरकारी कर्मियों के लिए पेंशन योजना थी. वर्तमान सरकार ने किसानों, मजदूरों व खुदरा व्यापारियों को भी इससे जोड़ने का निर्णय लिया है. सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, नमामी गंगे आदि योजना शुरू की है.

काला धन लाने को सरकार कटिबद्ध : भाजपा अध्यक्ष ने कहा : सरकार ने विदेशों में जमा काला धन के मामले में एसआइटी का गठन किया है. सरकार एक कानून ला रही है. इसके तहत जिन्होंने विदेशों में बिना सूचना के पैसे जमा किये हैं, उनके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान होगा. सरकार विदेशों से काला धन लाने के लिए कटिबद्ध है. वर्तमान सरकार ने विदेशों में पैसा जाने से रोका है.

कुल 220 कोल ब्लॉकों की होनी है नीलामी : उन्होंने कहा : पूर्व की सरकार ने बड़ी-बड़ी कंपनियों को कोयला खदान ऐसे ही दे दिये थे. वर्तमान सरकार 220 कोल ब्लॉकों का आवंटन नीलामी से करनेवाली है. मात्र 20 कोल ब्लॉकों की नीलामी से ही दो लाख करोड़ रुपये सरकार को मिले हैं.

नीलामी से मिलनेवाले पैसे राज्य सरकार को खर्च करने हैं. इसमें सबसे अधिक फायदा झारखंड जैसे राज्य को होगा. सरकार को स्पेक्ट्रम की नीलामी से एक लाख करोड़ रुपये मिले हैं. पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अलग से पहल की गयी है.

जनता निकल गयी, परिवार बच गये

जनता परिवार के विलय पर अमित शाह ने कहा : इस विलय से जनता निकल गयी है. अब यहां केवल परिवार बच गया है. बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए वहां भाजपा की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा : पंडित दीन दयाल शती वर्ष शुरू होनेवाला है. आज भी देश में करीब 23 लाख 60 हजार शौचालय हैं, जिससे सिर से मैला ढोया जाता है. अगले साल तक सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा ही समाप्त कर देगी.

क्या-क्या कहा

किसानों के हित के लिए है भू-अधिग्रहण अध्यादेश

सरकार ने 13 करोड़ गरीबों का बैंक खाता खोला है

अब 33 % फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

विदेशों में जमा

पैसे की सूचना नहीं देने पर 10 साल की सजा

मात्र 20 कोल ब्लॉक नीलामी से मिले दो लाख करोड़