मुख्यमंत्री प्रश्नकाल : सीएम ने सदन को किया आश्वस्त
रांची : विधायक प्रदीप यादव और विरंची नारायण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेट को ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा. ऐसी व्यवस्था होगी कि निजी स्कूल जेट के निर्देशों की अवहेलना न कर सकें . उन पर सरकार शिकंजा कसेगी. मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि निजी स्कूलों में रि-एडमिशन, डेवलपमेंट फी, किताब-कॉपी के नाम पर हजारों रुपये लिये जाते हैं. अभिभावकों का दोहन-शोषण होता है. झारखंड शिक्षा न्यायाधीकरण (जेट) हाथी का दांत हो गया है. इसके लिए सरकार क्या कर रही है.
विधायक राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में एनएच-75 को फोर लेन करने की मांग रखी. इस पर सीएम ने कहा कि गढ़वा-मेदिनीनगर-रांची एनएच-75 फोर लेन होगा. राज्य सरकार इसके लिए केंद्र से आग्रह करेगी. एनएच-75 को फोर लेन करने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा. केंद्र सरकार को डीपीआर बना कर दिया जायेगा. विधायक श्री किशोर का कहना था कि इस सड़क से यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की यात्र जल्द और सुगम होगी.
जगन्नाथ महतो के सवाल पर सीएम ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान दो गुणा किया जायेगा. फिलहाल वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की योजना नहीं है. स्टीफन मरांडी ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों को अंगीभूत करने की मांग उठायी. इस पर सीएम ने कहा कि नियम संगत कार्रवाई होगी. रामकुमार पाहन के सवाल पर कहा कि अभी सरकार मनरेगाकर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
दीपक बिरुआ ने कहा कि शिड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान को लागू कराया जाये. गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है. सीआइटी में इसे भी शामिल किया जाये, डीसी पर कार्रवाई हो. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार चिंतन-मनन करेगी.
