रांची : कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के पूर्व प्रधान सचिव एके सरकार और जेरेडा के पूर्व निदेशक संजय सिन्हा के मामले में निगरानी ने गृह विभाग के विशेष सचिव एडीजी नीरज सिन्हा से बिंदुवार जवाब मांगा है. निगरानी ने एडीजी को इस मामले में एक पत्र भेजा है.
उल्लेखनीय है कि निगरानी डीएसपी मिथिलेश कुमार की शिकायत पर सरकार ने दोनों अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी निगरानी को सौंपी थी. इसे लेकर निगरानी ब्यूरो को अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी ब्यूरो के नाम पत्र भेजा गया था.
नीरज सिन्हा पूर्व में निगरानी में अपर पुलिस महानिदेशक थे. उनके कार्यकाल के दौरान एके सरकार और संजय सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विवाद उठा था, जिसके बाद 24 नवंबर-2014 को शिकायत हुई थी. सरकार को बताया गया था कि बीज खरीद घोटाला और जरेडा में सोलर लाइट खरीद में हुई गड़बड़ी में शामिल होनेवालों को बचाने के उन पर दबाव डाला जा रहा है, जबकि दोनों के खिलाफ न्यायालय में चाजर्शीट दायर के लिए पर्याप्त साक्ष्य है.
उल्लेखनीय है मामले में पूर्व निगरानी डीआइजी पीआर दास अपनी जांच में यह लिख चुके थे कि बीज खरीद के जो भी निर्णय लिये गये. वह एके सरकार के विरोध/अनिच्छा के बावजूद लिये गये. इसमें एके सरकार की गलत मंशा नहीं थी. एके सरकार के खिलाफ न्यायालय में चाजर्शीट दायर करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, लेकिन अनुसंधान में डीएसपी मिथिलेश कुमार ने एके सरकार की संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किये, इस वजह से विरोधाभास हो गया. बाद में कार्रवाई के लिए अफसरों ने सरकार के जरिये महाधिवक्ता से मंतव्य लेने पर विचार किया. इसके लिए सरकार से पत्रचार भी किये गये थे.
