खर्च घटाने को मोदी सरकार ने खत्म किये 26 हजार पद

एजेंसियां, नयी दिल्लीकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसी जानकारी दी है, जो रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को निराश कर सकती है. केंद्र सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर गौर करते हुए 26,581 पद समाप्त कर दिये हैं. कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सिफारिशों में इस आयोग ने लगभग 42,000 पद समाप्त करने की सिफारिश की थी. वित्त मंत्री अरु ण जेटली का कहना है कि व्यय सुधार आयोग ने सभी 36 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित 10 रिपोर्ट पेश की थी. वित्त मंत्रालय ने सरकार के गैर योजनागत व्यय की वृद्धि की उच्च दर की समस्याओं का समाधान निकालने और सरकार के प्रशासनिक ढांचे और उसकी भूमिका में कमी लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार के आकार में कमी की प्रक्रि या शुरू करने के लिए 28 फरवरी, 2000 को केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग (इआरसी) का गठन किया था.मोदी ने मंत्रियों से मांगा जवाब अपने विदेशी दौरों और कामकाज को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि फाइलें जल्दी निपटें, फैसले जल्दी लिये जायें और आगे की रणनीति बनाने में देरी न की जाये. पीएमओ ने विभिन्न मंत्रालयों से कहा है कि वह हर दस दिनों में अपने कामकाज की प्रगति के बारे में सूचित करें. यह भी बताना है कि आनेवाले दिनों में वह क्या करने जा रहे हैं.