रांची. एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने नामकुम अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया. अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी ली. जांच में पाया गया कि 30 दिन से ऊपर वाले बिना आपत्ति के 1358 मामले और 90 दिन की आपत्ति वाले 566 मामले लंबित हैं. इस पर एसडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. इधर, शुद्धीकरण की 158 शिकायत में 24 का निष्पादन किया गया था.
अभिलेख तैयार करने को कहा
अंचलाधिकारी को सभी राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन लेकर गैर मजरुआ जमीन और संदेहास्पद जमाबंदी की पहचान कर अभिलेख तैयार करने को कहा गया. इसके अलावा थाना दिवस का सुचारु रूप से संचालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए भूमि विवाद में आपसी सहमति से समन्वय स्थापित करने को कहा गया. अंचलाधिकारी को झारभूमि की वेबसाइट में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया.
अबुआ आवास के लंबित मामले को दो हफ्ते में निबटाने का निर्देश
प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण में मनरेगा योजना का कार्य संतोषजनक पाया गया. एसडीओ को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य 3,647 में से 1,357 योजना स्वीकृत की गयी है और 428 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है. वहीं, अबुआ आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-2024 में तीसरी किस्त की राशि 55.47 फीसदी के भुगतान की जानकारी दी गयी. इसके बाद बीडीओ को लंबित योजनाओं को दो सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. 15वें वित्त आयोग की बची राशि पर शीघ्र कार्य करने को कहा गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
