साइबर अपराध बढ़ने से बढ़ी हैं चुनौतियां : राजनाथ

त्रमहाराष्ट्र, यूपी और आंध्रप्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्यत्रपूर्वोत्तर में साइबर अपराध का खतरा सबसे कमएजेंसियां, हैदराबादसाइबर अपराध बढ़ने से देश के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं. सरकार जल्दी ही इसकी रोकथाम की रणनीति को मजबूत करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी-एनपीए) में आइपीएस प्रोबेशनरों के 66वें बैच के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल फोन ने साइबर अपराध के रूप में एक ऐसा जहर घोल दिया है, जिसके वैश्विक दुष्परिणाम हैं.सिंह ने कहा कि वर्ष 2013-14 के साइबर अपराध से जुड़े आंकड़े दर्शाते हैं कि यह 50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हैं. वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में साइबर अपराध से जुड़ी शायद ही कोई घटना सामने आयी है. गृह मंत्री ने कहा, ‘यह जरूरी नहीं कि कोई साइबर अपराधी आपके शहर या देश मंे ही रहे. साइबर अपराध दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है. यह किसी को भी, कहीं भी और कभी भी प्रभावित कर सकता है.’28 महिला अधिकारियों समेत कुल 143 प्रशिक्षु अधिकारी एनपीए से उत्तीर्ण हुए. इन प्रशिक्षु अधिकारियों में रॉयल भूटान पुलिस के छह अधिकारी, मालदीव पुलिस के चार अधिकारी और नेपाल पुलिस के पांच अधिकारी शामिल हैं.सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड प्रशिक्षु अधिकारी बने अभिषेक तिवारी को पुरस्कार स्वरुप प्रधानमंत्री की ओर से विशेष बैटन और गृहमंत्रालय की ओर से रिवॉल्वर मिली.रोकथाम के उपायगृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधांे की संख्या में वृद्धि और इसके नये आयामों के मद्देनजर पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस संगठन का आधुनिकीकरण बेहद जरूरी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पुलिस सुधार लागू करने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण में बिना किसी देरी के तेजी लाने के लिए कदम उठायेगी.128 अधिकारी प्रशिक्षु पास हुए100 पुरुष28 महिलागृह मंत्री बोले50 फीसदी से ज्यादा होनी चाहिए महिला अधिकारियों की संख्यापुलिस के समक्ष हैं कई गंभीर चुनौतियांकेंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस पर सिर्फ सामान्य अपराधों से निपटने की ही जिम्मेदारी नहीं है. उस पर संगठित अपराधों और कुछ विचारधाराओं की आड़ में किये जानेवाले गंभीर अपराध से भी निबटने की जिम्मेदारी है. ऐसी ही एक संगठित आपराधिक गतिविधि वाम चरमपंथ है, जो कि फिलहाल देश के नौ राज्यों के 26 जिलों में सक्रिय है.”लोकतंत्र के खात्मे और हिंसा के रास्ते पर चल कर अपना लक्ष्य हासिल करने में यकीन रखनेवाले किसी भी संगठन का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रह सकता. ऐसे संगठन और व्यक्ति निश्चित तौर पर हानिकारक हैं.राजनाथ सिंह, गृह मंत्री