रांची : योजना आयोग ने सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा करने की मियाद चार वर्ष और बढ़ा दी है. 6613.74 करोड़ की योजना को 31 मार्च 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया था. केंद्रीय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) में शामिल सुवर्णरेखा परियोजना को पूरा करने के लिए अब 31 मार्च 2018 तक की मोहलत सरकार ने प्रदान कर दी है.
योजना आयोग के संयुक्त सलाहकार (जल संसाधन) अविनाश मिश्र ने इस संबंध में राज्य सरकार को सूचना भी दे दी है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2018 के बाद सुवर्णरेखा परियोजना को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जायेगा.
अब तक 3485.40 करोड़ रुपये खर्च
एआइबीपी में शामिल होने के पूर्व सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में 23 सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. एआइबीपी में शामिल होने के बाद योजना के लिए केंद्र से 851 करोड़ का अनुदान झारखंड को मिला. इसके अलावा ओड़िशा से भी 126 करोड़ रुपये मिले. राज्य सरकार ने अपने कोटे का 85 करोड़ रुपये भी खर्च कर दिया है. एआइबीपी में शामिल होने के बाद 1062 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है. योजना में 3485 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर दी गयी है.
