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आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी सरकार : CM हेमंत सोरेन

Updated at : 23 Feb 2020 10:09 PM (IST)
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आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी सरकार : CM हेमंत सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा. मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को मुलाकात करने आये मानकी मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. मौके पर संघ की ओर से […]

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा. मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को मुलाकात करने आये मानकी मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. मौके पर संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा गया. उन्होंने मुख्यमंत्री से कोल्हान में कोल्हान स्वशासन परिषद का गठन और मंत्रिमंडल में ‘हो’ समुदाय के विधायक को शामिल करने की मांग रखी.

जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र अकेडमी बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र अकेडमी बनाने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि इन भाषाओं के विकास की राह प्रशस्त हो सके. उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति, परंपरा और भाषाओं को संरक्षित करने के प्रति सरकार कृत्संकल्पित है.

‘हो’ भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजेंगे अनुशंसा

मानकी मुंडा संघ द्वारा ‘हो’ भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जायेगा और स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजी जायेगी.

जनजातीय परामर्श दात्री परिषद के लिए बनायी जायेगी नियमावली

मानकी मुंडा संघ द्वारा जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष आदिवासी को बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद का अब तक नियमावली नहीं बन पाया है. इस दिशा में सरकार जल्द ही आवश्यक पहल करेगी. मौके पर संघ ने जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की सहमति के बाद ही कोई भी राज्यादेश जारी करने की मांग रखी.

बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा

मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा संघ को आश्वासन दिया कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र में मानकी और मुंडा के बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा. इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि मालगुजारी वसूली, परती भूमि बंदोबस्ती और विकास का पारंपरिक अधिकार मानकी मुंडा के पास से पहले जैसा ही रहेगा.

ईचा खरकई बांध का निर्माण कार्य रोकने की मांग

मानकी मुंडा संघ द्वारा ईचा खरकई बांध का निर्माण कार्य रोकने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. बांध की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जायेगा.

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुआ, रैमुल बानरा, कैलाश बिरुआ, सोमनाथ पाडया, डेमका सोया, प्रताप सिंह कलूंडिया, मनोहर लाल गोड्सोरा, धनुंजय देवगम मुंडा, दूधनाथ तियू, रामेश्वर सिंह कुंतिया, सिंहभूम आदिवासी समुदाय के अध्यक्ष दामोदर सिंकु, डॉ दमयंती सिंकू, सुषमा विरुली, राजेंद्र नाथ पूर्ति, रोशन पाट पिंगुआ, डॉ नरेंद्र कुदाद (रजिस्ट्रार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय), दीपा मिंज और प्रकाश लागुरी मौजूद थे.

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