मंत्री आलमगीर आलम ने कृषि में जैविक खाद के प्रयोग पर दिया जोर, कहा
केंद्रीय मंत्री से मिल कर लाख बोर्ड बनाने का आग्रह करूंगा : सांसद
नामकुम : स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ लोगों का होना जरूरी है. सब्जी व अन्य कृषि कार्यों में केमिकल युक्त खाद या फर्टिलाइजर का प्रयोग लोगों को कमजोर करने का काम कर रहा है. कृषि कार्यों में जैविक खाद का प्रयोग करें. यह बातें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही. वे राल एवं गोंद संस्थान में किसान मेला सह प्रौद्योगिकी एवं यंत्र प्रदर्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है. इसकी खेती किसानों की समस्या के निदान का भी रास्ता बन सकता है. सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर लाख बोर्ड का निर्माण कराने का आग्रह करने की बात कही. निदेशक डॉ केके शर्मा ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी. मंच संचालन डॉ अंजेश कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ निर्मल कुमार ने किया. मौके पर विधायक राजेश कच्छप, जिप सदस्य आरती कुजूर, प्रमोद कुमारसहित झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ के 900 किसान एवं संस्थान के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.
26 संस्थानों के 76 स्टॉल लगे : मेला परिसर में बीएयू, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी, एसबीआइ, नामकुम शाखा, हार्प, पलांडू, धरती धन, प्रिया एग्रिको सहित 26 संस्थानों के 76 स्टॉल लगे थे.
लाह उत्पादन व प्रोत्साहन के लिए हुए पुरस्कृत : कार्यक्रम के दौरान गुमला की मुन्नी सोय, रवि उरांव, जशपुर (छत्तीसगढ़) के फरसो एक्का, एसके गुप्ता, रांची की हीलामनी देवी, एसके सुमन, खूंटी के दशरथ बिंझिया को लाह उत्पादन एवं प्रोत्साहन के लिए, वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट खूंटी को लाख प्रोत्साहन संस्था पुरस्कार एवं उत्कृष्ट लाख उद्यमी पुरस्कार जगदंबा इंडस्ट्रीज खूंटी को दिया गया.
डोभा निर्माण की जांच होगी : बादल पत्रलेख
नामकुम. पिछली सरकार में बने डोभा निर्माण की जांच करायी जायेगी. यह बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही. डोभा का लाभ किसानों को मिला या नहीं, इसकी भी जांच होगी. जिन जगहों पर पैसे लगाये गये, उसका आउटपुट क्या है.
इसकी आंतरिक रिपोर्ट मंगायी गयी है. जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जायेगा. मंत्री ने कहा कि कृषि आशीर्वाद योजना में योजना का लाभ गरीबों को मिला या नहीं, इसकी भी जांच होगी. पूर्व की सरकार ने जिस तरह सरकारी धन को बर्बाद किया. उसमें सुधार करते हुए बेहतर प्रबंधन में प्रयोग किया जायेगा. जांच में जो गड़बड़ी मिलेगी, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में लाभुकों से ज्यादा लाभ ब्लॉक के चक्कर लगाने वाले बिचौलिये व राजनीतिक पार्टी के एजेंट को मिला. इन सभी चीजों की समीक्षा की जा रही है. जिससे पता चलेगा कि ये जनहित को लाभ पहुंचाने वाली है या वर्ग विशेष को. जनहित होने पर आगे विचार होगा. इसके लिए ब्लॉक स्तर से जांच की जायेगी.
