रांची : पंचायतों के विकास कार्यो में आड़े आ रही बातों को लेकर प्रदेश मुखिया संघ का प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम से मिला. मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में मंत्री को पंचायतों के विकास कार्यों के दौरान सामने आने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा गया.
मंत्री को बताया गया कि 14वें वित्त आयोग की योजनाओं में डिजिटल पेमेंट को लेकर बहुत सारे जिलों में चेक से भुगतान नहीं हो रहा है. संघ की ओर से अनुरोध किया गया कि पंचायतों में पूर्ण व्यवस्था नहीं होने और मुखिया व पंचायत सचिव की समुचित ट्रेनिंग नहीं होने तक चेक के माध्यम से ही भुगतान कराया जाये.
संघ ने मानदेय में जीपीडीपी व प्लान प्लस की योजनाएं चढ़ाने में आने वाली समस्याओं के कारण मनरेगा में मैटेरियल का पेमेंट नहीं होने की जानकारी दी. कहा कि सरकार मुखियाओं को वित्तीय शक्ति नहीं दे रही है. जिसकी वजह से परेशानी हो रही है. मंत्री ने पंचायतों में व्यवस्था होने तक डिजिटल भुगतान लागू करने पर विचार करने का आश्वासन दिया. कहा कि पंचायत बेहतर काम करें. विभाग द्वारा उनको कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी. प्रतिनिधिमंडल में रंजीत टुडू, मोहम्मद एजाज, हजरत अली, नीरज सिंह, पूरनचंद सिंह, दिनेश उरांव, गंगाधर महतो समेत अन्य मौजूद थे.
