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रांची : उपायुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण पर जोर दें : हेमंत सोरेन

22 Jan, 2020 7:41 am
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रांची : उपायुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण पर जोर दें : हेमंत सोरेन

सीएम ने प्रभात खबर की खबर पर लिया संज्ञान रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले की स्वास्थ्य सेवा संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि चतरा उपायुक्त तत्काल अधीन भुइयां के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि सभी उपायुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और जन-कल्याण पर जोर देते हुए […]

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सीएम ने प्रभात खबर की खबर पर लिया संज्ञान
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले की स्वास्थ्य सेवा संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि चतरा उपायुक्त तत्काल अधीन भुइयां के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी कहा कि सभी उपायुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और जन-कल्याण पर जोर देते हुए प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनायें.
गौरतलब है कि प्रभात खबर ने जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है अधीन भुइयां शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. मुख्यमंत्री ने तत्काल इस खबर पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त चतरा को निर्देश दिया. श्री सोरेन के निर्देश के बाद उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि 55 वर्षीय अधीन भुइयां टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं. उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी में किया जा रहा था. बेहतर इलाज के लिए मरीज को जिला अस्पताल चतरा में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इनका गोल्डन कार्ड एवं राशन कार्ड भी बना है.
प्रत्येक घर को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के अभाव में 12 वर्षीय किशोर की मृत्यु पर परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को उक्त परिवार की सहायता करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के प्रत्येक घर को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत हर संभव सहायता दी जायेगी. सिविल सर्जन को मौत के कारणों की जांच का आदेश दिया गया है.
केंद्रीय योजनाअों पर सीएम ने मांगी रिपोर्ट
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चालू केंद्रीय व केंद्र प्रायोजित योजनाअों पर रिपोर्ट मांगी है. मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं कि वर्ष 2015-16 से लेकर अब तक इन योजनाअों की क्या स्थिति है.
योजना के मुख्य उद्देश्य के साथ ही केंद्रांश व राज्यांश की स्थिति पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया है. सारे विभागों को एक फॉरमेट दिया गया है, जिसमें जानकारी भर कर भेजने को कहा गया है.
हर साल के आवंटन, प्राप्ति व व्यय की जानकारी मांगी गयी है. मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी ने योजना सह वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है. उनके पत्र के आलोक में योजना सह वित्त विभाग के संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव ने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को पत्र लिखा है.
\सारे विभागों के लिखा गया है कि मुख्यमंत्री सारे विभागों की वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहते हैं. विभागों को 23 जनवरी तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है. उन्हें हार्ड व सॉफ्ट कॉपी देने को कहा गया है.
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