रांची : झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति एवं संसदीय मामलों के मंत्री सरयू राय की राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र के आलोक में कार्रवाई शुरू हो गयी है. डीजी मुख्यालय पीआर नायडू ने डोरंडा स्थित सीआइडी विभाग जाकर मामले की जांच की. सरयू राय ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि पुलिस विभाग के स्पेशल ब्रांच एवं सीआइडी में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को नष्ट किया जा रहा है. सरयू के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा था कि मुख्य सचिव को इन आरोपों की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए.
पूर्व भाजपा नेता सरयू राय ने अपने पत्र में लिखा है कि पुलिस विभाग के स्पेशल ब्रांच और सीआइडी प्रभागों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित फाइलें नष्ट की जा रही हैं. इसमें गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले इन विभागों में जुटायी गयी अनौपचारिक सूचनाएं शामिल हैं. सरयू राय ने कहा है कि उन्हें कई विश्वसनीय और उच्चस्तरीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है.
सरयू राय ने आगे लिखा है कि भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग में भी महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़ी फाइलें नष्ट की जा रही हैं. श्री राय ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें. श्री राय ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के अधीन काम कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन न करे.
श्री राय ने अंतलिखा है कि नये मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को शपथ लेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय को तत्काल प्रभाव से मात्र कार्यवाहक कार्यालय तक ही सीमित रहने का निर्देश देने की भी मांग की है. साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को किसी प्रकार के नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने से परहेज करना चाहिए. सरयू राय ने यह पत्र झारखंड विधानसभा के एक सदस्य के नाते मुख्य सचिव को लिखा है.
सरयू राय के इस पत्र के सामने आते ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा की पूर्व मंत्री सरयू राय ने जो आरोप लगाये हैं, उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. श्री राय ने सीआइडी, स्पेशल ब्रांच, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग जैसे अनेक विभागों में फाइलों को नष्ट किये जाने के आरोप लगाये हैं. प्रतुल ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर आरोप हैं और मुख्य सचिव को अविलंब इसकी उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए.
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर जांच में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाये, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर आरोप सही नहीं हो, तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई करनी चाहिए. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं. आरोपों की जांच में उसकी पुष्टि नहीं हो रही है. इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाये.
