कॉलेजियम : झारखंड उच्च न्यायालय के तीन न्यायाशीधों को स्थायी करने की सिफारिश
नयी दिल्ली/रांची : उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की. कॉलेजियम ने जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है उनमें न्यायमूर्ति राजेश कुमार, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी और न्यायमूर्ति कैलाश देव शामिल हैं. शीर्ष अदालत के […]
नयी दिल्ली/रांची : उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की.
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कॉलेजियम ने जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है उनमें न्यायमूर्ति राजेश कुमार, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी और न्यायमूर्ति कैलाश देव शामिल हैं. शीर्ष अदालत के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कॉलेजियम ने रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया. यह कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनके नामों का चयन और सिफारिश करती है. दूसरी ओर, शीर्ष अदालत के पांच न्यायाधीशों की कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाशीशों के नामों का चयन और सिफारिश करती है.
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के 17 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति आर भानुमति पांच सदस्यीय कॉलेजियम की नयी सदस्य बनी हैं. न्यायमूर्ति रूमा पॉल के बाद 13 साल के अंतराल पर कॉलेजियम में शामिल होने वाली वह महिला न्यायाधीश हैं. शीर्ष अदालत की नयी कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति भानुमति शामिल हैं.
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