10 सूत्री मांगों के समर्थन में पोस्‍टल पेंशनर्स ने रांची जीपीओ के समक्ष दिया धरना

रांची : मंगलवार को रांची जीपीओ परिसर में पोस्टल पेंशनर्स एसोसिएशन रांची के तत्वावधान में पोस्टल पेंशनर्स की 10 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना आयोजित किया गया. इस धरना में रांची सहित सिमडेगा, गुमला, ओरमांझी, कोलेबिरा आदि स्थानों के पेंशनर्स शामिल हुए. धरना को संबोधित करते हुए स्टेट सचिव ने कहा कि धरना का ये तीसरा फेज है. अगस्त में सर्किल कार्यालय के सामने धरना दिया गया था.

उन्‍होंने कहा कि 13 सितंबर को एक दिवसीय धरना देकर माननीय प्रधानमंत्री को डाक अधीक्षक के माध्‍यम से ज्ञापन सौंपा गया और 30 सितंबर को स्थानीय सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र दिया गया. ताकि पेंशनर्स की समस्याओं को संसद के पटल पर रखा जा सके.

सभा को दूसरे वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन पर सरकार के हमले तेज हो गये हैं. सरकार इसका निजीकरण करना चाहती है. पीएफडीआर के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करना चाहती है. पेंशन को सरकार बोझ समझती है. इसलिए हमें संगठित होकर संघर्ष करना होगा.

NCCPA की ऑल इंडिया कांफ्रेंस जयपुर में 1 और 2 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें झारखंड से छह प्रतिनिधि सहित पर्यवेक्षक शामिल होंगे. सभा को एमजेड खान सहित एसके ठाकुर, त्रिवेणी ठाकुर, जेठू बड़ाइक, जेसी डे एवं जयनारायण प्रसाद आदि ने संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्‍य रूप से त्रिलोकी साहू, महाबीर ठाकुर, राफेल बाखला, जॉन सोरेंग, आदम खान, बिरसा उरांव, डीएन साहू, अनिल कच्छप, जेपी सिन्हा, चंदेश्वर राम, राम किशुन बड़ाइक, जयप्रकाश, रमेश सिंह, विश्वनाथ भोय आदि उपस्थित थे.

मुख्य मांग

1. एक जनवरी 1986 से पूर्व प्रशिक्षण अवधि को प्रोन्नति में जोड़कर पेंशन का पुनर्निर्धारण करना.

2. एक जनवरी 1996 से पोस्टमेन एवं मेलगार्ड के बढ़े हुए वेतन/पेंशन का भुगतान करना.

3. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 30 जून को सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देना.

4. एक जनवरी 2006 से समस्त केंद्रीय कर्मचारियों/पेंशनर्स को MACP का लाभ देना जिस तरह रक्षा कर्मचारियों को दिया गया है.

5. अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी समानता आदेश का लाभ देना यानी मूल वेतन का 50 फीसदी न्यूनतम पेंशन देना.

6. CGHS से लाभार्थियों को लोकर परचेज्‍ड दवा स्पीड पोस्ट से भेजना, जिस तरह लोकल परचेज्ड दवाएं सांसदों को भेजी जाती हैं.

7. CGHS शुल्क का पुनर्निर्धारण कर उन पेंशनर्स को लाभ देना जो 7वें वेतन आयोग से पूर्व रिटायर किये हैं.