रांची : झारखंड आवास एवं भूखंड आवंटन योजना-2011 के आवंटियों को मालिकाना हक मिलने की संभावना बढ़ गयी है. झारखंड राज्य आवास बोर्ड लॉटरी के जरिये जिन संपत्तियों का आवंटन पूर्व में किया था, उसे निरस्त करने की योजना फिलहाल टाल दी गयी है. लोगों से मंतव्य जानने के बाद बोर्ड अब इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद आवंटियों का पक्ष काफी मजबूत हो गया है.
बोर्ड के एमडी ब्रजमोहन कुमार ने कहा कि हमें पक्षकारों की चिंता है, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आवंटियों का मंतव्य लेने का जिक्र था. वह प्रक्रिया पूरी हो गयी है, जल्द ही इस मामले में बोर्ड अपना रुख साफ कर देगा. मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रही झारखंड आवास एवं भूखंड आवंटित संघर्ष-समिति के अध्यक्ष निर्भय शंकर हरित ने कहा कि सरकार की ढुलमुल नीति के चलते यह मामला अभी तक लटका हुआ है. बोर्ड अगर लॉटरी को कैंसिल न करते हुए हम आवंटियों की चिंता कर रहा है, तो उसके इस निर्णय का स्वागत है.
लाखों रुपये के कर्ज के दबाव में हैं आवंटी
आवास बोर्ड ने 2011 में रांची के 209 संपत्तियों के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर और हजारीबाग में जमीन व फ्लैट के लिए लॉटरी किया था. सभी जगह के आवंटियों को उनका हक मिल गया, बस रांची का मामला अब तक उलझा हुआ है. हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जमीन व फ्लैट के आवंटन की घोषणा के बाद लोगों ने इस पर बैंक से लाखों रुपये का कर्ज ले रखा है.
