शिल्पकारों को मिलेगा राष्ट्रीय बाजार का लाभ

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के कण-कण में कला का वास है. झारखंड के शिल्पकार, हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों के लिए आज खुशी का दिन है. मुझे यकीन है कि फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने से झारखंड के शिल्प और पारंपरिक कौशल को राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिलेगा.

यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों को पूरे झारखंड के शिल्प, पारंपरिक कौशल और ज्ञान के साथ एकजुट करेगा. झारखंड सरकार व फ्लिपकार्ट के साथ हुए इस समझौते से राज्य के कलाकार लाभान्वित होंगे. श्री दास ने यह बातें रविवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच हुए एमअोयू के बाद कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के हजारों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के पटल पर लाने की तैयारी हो चुकी है. राज्य सरकार द्वारा बांस, खादी और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने व ऐसे कलाकारों के उत्पाद को बदलते वक्त एवं समय की मांग को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के वृहद बाजार में उतारने के लिए झारखंड सरकार और फ्लिपकार्ट ग्रुप ने समर्थ समझौते पर हस्ताक्षर किया है.

सरकार ने बांस उत्पादन को वन विभाग से अलग किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बांस उत्पादन को वन विभाग से अलग किया गया है. इसका पूरा लाभ झारखंड के किसानों को मिलेगा, क्योंकि यह 33 प्रतिशत वनों से अाच्छादित प्रदेश है. उन्होंने कहा कि अब किसान खेतों की मेड़ और परती भूमि पर भी बांस का उत्पादन कर सकते हैं.

राज्य के कलाकारों को लाभ पहुंचाने की है पहल : के रवि कुमार

उद्योग सचिव के रविकुमार ने कहा कि झारखंड में बांस, खादी और हथकरघा कारीगरों के समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की यह पहल है.

फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष धीरज कपूर ने कहा कि फ्लिपकार्ट उत्पादों को एक बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराता ही है, साथ ही देश के विकास में तथा उत्पादकों के आर्थिक उन्नयन में फ्लिपकार्ट अहम भूमिका अदा कर रहा है. मौके पर झारखंड माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्रीचंद प्रजापति, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, निदेशक हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उदय प्रताप, सीइओ खादी बोर्ड रंजीत कुमार सिन्हा, फ्लिपकार्ट के कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

ई-गवर्नेंस पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ई-गवर्नेंस पर पूरा फोकस किया है. गांव में बैठे-बैठे लोगों को मार्केटिंग के अलावा अन्य सुविधा मिले इसका प्रयास किया गया है. हस्तशिल्प के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. 50 हजार हस्तशिल्पियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इन्हें पहचान पत्र सरकार देगी.