रांची : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 99% कार्य पूरा किया : डॉ नीरा

शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कामों की जानकारी दी

युवाओं का पलायन रोकने के लिए कई कदम उठाये गये

इस माह शुरू होगा 26.72 करोड़ से बना तारामंडल

रांची : शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो वादे किये, उनमें से 99 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है. सरकार गठन से लेकर अब तक राज्य की सकल नामांकन अनुपात दर में वर्ष 2012-13 के मुकाबले 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद उपलब्धि है. डॉ नीरा ने गुरुवार को सूचना भवन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कामों की जानकारी दी.

डॉ यादव ने कहा कि राज्य में 53 नये महाविद्यालय खोले जा रहे हैं. इसके अलावा 13 पॉलिटेक्निक संस्थान भी खोले गये हैं. देवघर में संस्कृत विवि की स्थापना हो रही है. बहुप्रतीक्षित तारामंडल बन कर तैयार हो गया है. लगभग 66.72 से बने तारामंडल को इस माह चालू कर दिया जायेगा. गुरुवार को इसका ट्रायल किया जा रहा है. देवघर और दुमका में भी मिनी तारामंडल का निर्माण कार्य चल रहा है.

अनुबंध पर शिक्षक बहाल किये गये : मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर शिक्षक बहाल किये गये. शीघ्र ही 1118 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति विवि व महाविद्यालय में की जायेगी. इसके लिए अधियाचना जेपीएससी को भेज दी गयी है.मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रोन्नति संबंधी परिनियम बनाये जा रहे हैं. झारखंड रक्षा शक्ति विवि का स्थायी परिसर खूंटी जिला के इदरी गांव में 73 एकड़ भूमि पर होना है. मंत्री ने कहा कि तीन इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में सत्र 2020-21 से पढ़ाई शुरू हो जायेगी.

तकनीकी क्षेत्र में इंटरनेट अॉफ थिंग्स (आइअोटी) की महत्ता को देखते हुए पांच पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसका प्रशिक्षण शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है. 32 तकनीकी शिक्षण संस्थानों को बहुराष्ट्रीय कंपनी अोरेकल द्वारा ट्रेनिंग देने की योजना है. डॉ यादव ने बताया कि विवि शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लिए 248.65 करोड़ की राशि विमुक्त कर दी गयी है.

रांची़ : एक को छोड़ पारा शिक्षकों की सभी मांगें पूरी : मंत्री

रांची़ : शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि विभाग के स्तर से शिक्षकों की समस्याओं का लगातार समाधान किया गया है. लगभग 90 फीसदी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है. पारा शिक्षकों की एक मांग को छोड़कर सभी मांगें पूरी कर दी गयी हैं. स्थायीकरण के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन के लिए सरकार के स्तर से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. मानदेय में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गयी है.

आंदोलन के दौरान जिन पारा शिक्षकों का निधन हुआ था, उनके परिजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया गया है. हड़ताल अवधि की सेवा को टूट नहीं मानने की मांग भी मान ली गयी है. विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने भी कहा कि पांच वर्ष में पारा शिक्षकों मानदेय में जितनी बढ़ोतरी होती, उतनी एक बार में बढ़ोतरी की गयी.