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विजय के परिवार को मिलेंगे 78 लाख, जेसीएससी की बैठक में फैसला

रांची : सीसीएल के संयुक्त सलाहकार संचालन समिति (जेसीएससी) की बैठक में शहीद विजय सोरेंग के परिजनों को 78 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया. सीसीएलकर्मियों के सहयोग से 78 लाख रुपये जमा हुए हैं. इसके भुगतान के स्वरूप पर विचार करने के लिए मजदूर यूनियनों से सलाह मांगी गयी है. […]

रांची : सीसीएल के संयुक्त सलाहकार संचालन समिति (जेसीएससी) की बैठक में शहीद विजय सोरेंग के परिजनों को 78 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया. सीसीएलकर्मियों के सहयोग से 78 लाख रुपये जमा हुए हैं. इसके भुगतान के स्वरूप पर विचार करने के लिए मजदूर यूनियनों से सलाह मांगी गयी है. प्रबंधन ने पैसे उनके परिजनों के नाम पर फिक्स करने का प्रस्ताव दिया है. विजय सोरेंग पुलवामा कांड में शहीद हुए थे.

वह गुमला जिले के रहनेवाले हैं. समिति की बैठक शनिवार को ढोरी में हुई. इसमें प्रबंधन ने जानकारी दी कि पिछले साल केरल में आयी बाढ़ के कारण कंपनी ने राहत मद में 2.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
वहीं पिछले साल ओड़िशा में आयी बाढ़ के कारण राहत कार्यों के लिए कंपनी ने 85 लाख रुपये जमा किये हैं. यह राशि वहां मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जायेगी. प्रबंधन ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से समय लेकर यूनियन के सदस्यों को सूचित करेगा. यूनियन के सदस्य वहां जाकर मुख्यमंत्री को राहत संबंधी चेक देंगे.
31 तक ग्रेच्युटी का मामला निबटेगा : बैठक में 31 सितंबर तक लंबित ग्रेच्युटी का मामला निष्पादित करने का फैसला किया गया. यह आश्वासन कंपनी के निदेशक (तकनीकी) वीके श्रीवास्तव ने दिया. मालूम हो कि पहले कंपनी का क्वार्टर खाली नहीं करने पर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा था.
ग्रेच्युटी भुगतान का डाटा जुटाया जायेगा
रांची़ कोल इंडिया की स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई. तय किया गया कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी (10 से 20 लाख) के भुगतान के लिए नाम के अाधार पर डाटा संग्रह किया जायेगा. यह भी कहा गया कि रिटायर्ड कर्मियों का सही-सही डाटा कंपनियों से नहीं मिल पाया है. कोल इंडिया के जीएम वित्त को एक जनवरी 2017 से 28 मार्च 2018 के बीच रिटायर होनेवाले कर्मियों का डाटा संग्रह करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में सब कमेटी गठित
कोयलाकर्मियों के 10वें वेतन समझौते में हुई विसंगति के मुद्दे पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी. वहीं गैर अधिकारी से अधिकारी में प्रमोशन के बाद वेतन विसंगति दूर करने के लिए सीएमपीडीअाइ के सीएमडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है.
बैठक में तय किया गया कि जो कर्मी सीपीआरएमएस-एनइ (संशोधित) में शामिल नहीं हैं, उनके लिए पुरानी स्कीम चालू रहेगी. एक जुलाई 2016 के पूर्व रिटायर होनेवाले कर्मियों को भी नयी स्कीम में शामिल होने की सुविधा मिलेगी.
बोनस के मुद्दे पर 14 को होगी बैठक
रांची़ कोल इंडिया के कर्मियों को वार्षिक बोनस देने के मुद्दे पर 14 सितंबर को बैठक होगी. इसमें मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबंधन के सदस्य शामिल होंगे. बैठक कोलकाता में होगी. दिल्ली में शनिवार को हुई स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गयी. पिछले साल कोल इंडिया कर्मचारियों को 60,500 रुपये बोनस के रूप में मिले थे.

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