रांची : झारखंड शिक्षा परियोजना नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए 26 अगस्त, सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया है.
जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों, प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारियों, सहायता प्राप्त और जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को पत्र भेजकर बैठक में शामिल रहने का निर्देश दिया है. बैठक का आयोजन विकास भवन में दोपहर एक बजे से किया जाएगा. इस दौरान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता देने के लिए कहा जायेगा.
सभी निजी विद्यालयों को नहीं बुलाने का विरोध कहा कार्यशाला का नहीं पूरा होगा उद्देश्य
रांची . झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता को लेकर होनेवाली कार्यशाला में सभी निजी विद्यालयों को शामिल नहीं करने का विरोध किया है.
संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता संबंधी प्रक्रिया की जानकारी को लेकर 26 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यशाला रखी गयी है. इसमें जिले के कुछ विद्यालयों को ही बुलाया गया है. इसमें बिना मान्यता के चल छोटे निजी विद्यालयों के संचालकों को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे में कार्यशाला का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसमें सभी विद्यालयों की राय ली जानी चाहिए.
