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Friday, March 29, 2024

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लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से झारखंड की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी : रघुवर दास

– केंद्र सरकार ने झारखंड में 1105.74 लाख रुपये के लघु उद्योग लगाये जाने को दी मंजूरी – मधु उत्पादन, लाह उत्पादन और वनोत्पाद को मिलेगा बढ़ावा दिल्ली/रांची : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना संचालन समिति की बैठक में झारखंड में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1105.74 लाख रुपये […]

– केंद्र सरकार ने झारखंड में 1105.74 लाख रुपये के लघु उद्योग लगाये जाने को दी मंजूरी

– मधु उत्पादन, लाह उत्पादन और वनोत्पाद को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली/रांची : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना संचालन समिति की बैठक में झारखंड में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1105.74 लाख रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी.

इसके तहत लोहरदगा में मधुमक्खी पालन व मधु उत्पादन के लिए 172.83 लाख, रामगढ़ के सुकरिग्रहा में आभूषण निर्माण हेतु 312.34 लाख, रांची के बुंडू में लाह प्रसंस्करण के लिए 471.25 लाख और गुमला में लाह व वनोत्पाद हेतु 149.32 लाख की परियोजना को स्वीकृति मिली है. परियोजना के कुल लागत का 15 प्रतिशत झारखंड सरकार द्वारा एवं शेष केंद्र सरकार एवं लघु उद्यमियों द्वारा वहन किया जायेगा.

लघु उद्योग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए जल्द योजना को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से है. इन परियोजनाओं से दो हजार लोग प्रत्यक्ष और हजारों लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा सकेंगे. यह तो एक शुरुआत है. आने वाले समय में पूरे राज्य में इसका विस्तार कर लोगों को रोजगार का अवसर दिया जायेगा. लघु उद्योग का विस्तार किया जायेगा.

नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार पांडा, झारखंड के उद्योग सचिव के रवि कुमार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड अजय कुमार सिंह, जिडको के महाप्रबंधक बी एम एल दास व अन्य उपस्थित थे.

महत्वपूर्ण बातें

– परियोजना के लिए NI-MSME और IMEDF नोडल एजेंसी रहेगी.

– तकनीकी एजेंसी JIIDCO को नियुक्त किया गया है.

– क्रियान्वयन एजेंसी मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड और अन्य होंगे.

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