रांची : नि:शक्त पेंशन योजना के लाभुकों को अगस्त माह से होगा भुगतान
Updated at : 16 Jul 2019 8:37 AM (IST)
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रांची : स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के करीब डेढ़ लाख लाभुकों को अगस्त माह से भुगतान शुरू हो सकता है. अभी अप्रैल 2019 से पेंशन लंबित है. दरअसल इस पेंशन योजना को छोड़ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली शेष सभी पेंशन (वृद्धा, विधवा, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन, एचआइवी/एड्स […]
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रांची : स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के करीब डेढ़ लाख लाभुकों को अगस्त माह से भुगतान शुरू हो सकता है. अभी अप्रैल 2019 से पेंशन लंबित है. दरअसल इस पेंशन योजना को छोड़ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली शेष सभी पेंशन (वृद्धा, विधवा, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन, एचआइवी/एड्स राज्य सुरक्षा योजना तथा राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना) राशि का भुगतान अॉनलाइन होता है.
अब नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों को भी अॉनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लाभुकों से संबंधित आंकड़े सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को ट्रांसफर कर रहे हैं. अगस्त माह तक यह काम कर लिया जाना है.
इधर, विभाग ने निर्देश दिया है कि अॉनलाइन भुगतान शुरू होने से पहले डाटा वेरिफाई करने के बाद लाभुकों को आरटीजीएस के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है. इस तरह उम्मीद है कि यह पेंशन अगस्त माह से शुरू हो सकती है.
यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी व विभागीय अधिकारियों ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. मंत्री के साथ विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व विशेष सचिव डीके सक्सेना ने विभाग की विभिन्न योजनाअों से संबंधित उपलब्धियों की चर्चा की तथा अगले चार माह की कार्य योजना के बारे में बताया.
चार माह की कार्य योजना
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 2,90,169 लाभुकों के लक्ष्य की सितंबर तक प्राप्ति, योजना के तहत एनएससी प्रमाण पत्र का वितरण अगले तीन माह माह में करा देना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 16,666 लाभुकों के लक्ष्य की सितंबर तक प्राप्ति, प्रधानमंत्री माृत वंदना योजना के तहत प्रति माह विशेष कैंप का आयोजन कर लाभुक जोड़े जायेंगे, तेजस्विनी योजना के तहत करीब 10 लाख किशोरियों-युवतियों का बैंक खाता खुलवाया जायेगा, सभी 24 जिलों में वन स्टॉप सेंटर के नये भवन का निर्माण होगा व राज्य के संप्रेक्षण गृहों (रिमांड होम) के 76 पदों तथा जिला बाल संरक्षण इकाईयों के 240 पदों पर होगी नियुक्ति.
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