रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के अन्नदाता किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है. राज्य के किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं से आच्छादित कर समृद्ध बनाने का काम किया गया है. वर्ष 2013-14 में राज्य की कृषि फसल दर -4.5 प्रतिशत थी. पिछले साढे 4 साल में राज्य की कृषि दर बढ़कर +14.2 प्रतिशत हो गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्नदाताओं ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने मेहनत और लगन से रिकॉर्ड कृषि उत्पादन किया है. परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के कृषि विकास दर में 19 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है. कृषि फसल दर में हो रही उन्नति से यह साफ हो गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने की और झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है.उक्त बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कही.
डेयरी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी बनाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव पूजा सिंघल को निदेश दिया कि राज्य में जल्द ही डेयरी इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक झारखंड को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें. डेयरी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ट्राइबल महिलाओं को जोड़ने का कार्य करें. इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.
राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में गाय पालन के प्रति आदिवासी महिलाओं को जागरूक करें. दुग्ध उत्पादन के फायदों को उन्हें बताएं. सितंबर माह से कृषि विभाग के अधिकारी सभी जिलों में आदिवासी महिला किसानों के साथ बैठक करें एवं गाय पालन के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करें. बैठक में कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने यह जानकारी दी कि झारखंड में पहली बार रांची के होटवार में एक लाख लीटर क्षमता का अति आधुनिक डेयरी प्लांट तथा एक मिनरल मिक्सर प्लांट एवं बाईपास प्रोटीन प्लांट की स्थापना की गयी है.
पलामू, सारठ (देवघर), रांची, जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिला में भी 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है. कृषि सचिव ने यह जानकारी दी कि वर्ष 2018-19 में 59.50 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रतिदिन 62.50 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
61928 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा पहुंची
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले साढे 4 वर्षों में जल संग्रहण एवं जल संचयन के लिए 77,444 डोभा, 5526 तालाबों का जीर्णोद्धार तथा 3334 परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जिससे 61928 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा पहुंची. साथ ही साथ कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 964 कृषि यंत्र (ट्रैक्टर), विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत कुल 2659 डीप बोरिंग का कार्य कराया गया है.
किसानों को निशुल्क मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ई-नाम’ में सूचीबद्ध लगभग 75000 किसानों को मोबाइल फोन के लिए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है. इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष अब तक 22000 किसानों के बीच वितरण किया गया है. सितम्बर तक रजिस्टर्ड सभी किसानों को मोबाइल फोन दे दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि सिंगल विंडो सेंटर का भी संचालन कृषकों के हित में सफलतापूर्वक किया जा रहा है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक लगभग 17 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों के बीच किया गया है.
राज्य में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के रूप में राज्य में 7 नये महाविद्यालयों का स्थापना किया जा रहा है. इन महाविद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुल 435 पदों का सृजन भी किया गया है. इनमें से कुछ महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और शेष महाविद्यालयों में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी.
प्रत्येक जिले में मत्स्य बिक्री केंद्र बनाएं
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य के सभी जिलों में मत्स्य बिक्री केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वर्तमान में देश के मछली उत्पादन में अग्रणी राज्यों में स्थापित हुआ है. वर्ष 2014 तक राज्य में मछली का उत्पादन 1 लाख 4 हजार मैट्रिक टन था जो वर्ष वार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 2 लाख 8 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है जो रिकॉर्ड उपलब्धि है.
जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन के ब्रांच स्थापित करने का निर्देश दिया
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कृषि सचिव को निर्देश दिया कि जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन का ब्रांच स्थापित किए जाएं. खासतौर पर ट्राईबल जिलों में पोल्ट्री फेडरेशन के ब्रांच खुलने से वहां की आदिवासी महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा. पोल्ट्री फार्म में काम कर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी. पोल्ट्री फार्म का उत्पादित अंडा को राज्य सरकार खरीदेगी जो मिड डे मील में बच्चों को दिया जायेगा.
शीतगृहों के निर्माण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में पांच हजार मैट्रिक टन क्षमता के एक-एक शीतगृहों का निर्माण किया जा रहा है. नवनिर्मित शीतगृहों को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को दिया.
बैठक में कृषि मंत्री रणधीर सिंह, मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, एमडी मार्केटिंग बोर्ड मंजूनाथ भजंत्री निदेशक छवि रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
