रांची : राज्य सरकार के सिविल सेवाअों और पदों पर सीधी नियुक्ति व शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जल्द जारी होगा. उन्हें आरक्षण दिया जा सके, इसलिए यह सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रपत्र जारी कर दिया है. दो तरह के प्रपत्र तैयार किये गये हैं. पहले तरह के प्रपत्र में व्यक्ति आवेदन सह घोषणा पत्र भरेगा. वहीं दूसरा प्रपत्र आवेदक के अवयस्क होने पर उसके माता-पिता द्वारा अपने संतान के लिए भरा जायेगा.
हर वित्तीय वर्ष के लिए बनेगा सर्टिफिकेट: सर्टिफिकेट हर वित्तीय वर्ष के लिए बनेगा. इसमें व्यक्ति की संपत्ति का पूरा ब्योरा लिखा होगा. व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है. उसे किस-किस क्षेत्र से कितनी आय होती है. आवास या फ्लैट कितना बड़ा है, कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, नगरपालिका क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल की जमीन है आदि सारी महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख होगा.
इतना ही नहीं सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए तत्काल सेवा का भी लाभ लिया जा सकेगा. सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है. सर्टिफिकेट उपायुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि के स्तर पर जारी किये जा सकेंगे. मामले में विशेष निर्देश जारी किये गये हैं.
अॉनलाइन सर्टिफिकेट होगा निर्गत
राज्य में अॉनलाइन सर्टिफिकेट निर्गत करने का भी प्रावधान किया गया है. अफसरों ने बताया कि देश में पहला राज्य झारखंड है, जहां अॉनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की भी सुविधा दी गयी है. कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को इससे अवगत करा दिया है. साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं.
