रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को रांची स्मार्ट सिटी के टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया. मामले में टहल कंस्लटिंग की याचिका सुनवाई योग्य नहीं माना.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि टहल कंसलटेंसी को टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत में ही बाहर कर दिया गया था.
जबकि निर्धारित तिथि तक पांच वर्ष का अनुभव नहीं रहने के बावजूद रांची स्मार्ट सिटी का लगभग 550 करोड़ से अधिक का टेंडर एलएनटी को दे दिया गया. वहीं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने प्रार्थी की दलीलों का विरोध किया़ उन्होंने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी की टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. प्रार्थी की दलील को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी टहल कंसलटेंसी की ओर से याचिका दायर की गयी थी. उधर जुडको लिमिटेड के परियोजना निदेशक, प्रशासन डीडी मिश्रा ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 31 दिसंबर 2018 को निविदा आमंत्रित की गयी थी. लगभग नाै प्रतिशत कम पर काम करने के लिए तैयार कंपनी एलएंंडटी का चयन किया गया.
इसके लिए छह मार्च को जुडको व एलएंडटी लिमिटेड के बीच एकरारनामा कर लिया गया. एचइसी परिसर में स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और भूमि विकास का काम, सर्कुलर रोड, सड़क के किनारे पौधारोपण, र्स्टाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम, पेयजलापूर्ति व जलशोधन प्रणाली का विकास, प्रदूषित जलशोधन प्रबंधन, ऊर्जा आधारभूत संरचना का काम किया जाना है. यह सभी कार्य एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एबीडी के तहत होगा.
