बिहार में शुरू हुआ बिजली वसूली अभियान, कट सकता है कनेक्शन

Bihar Electricity Bill: बिहार में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों पर जल्द कार्रवाई की गाज गिर सकती है. ऊर्जा विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची अपडेट कर विशेष वसूली अभियान चलाया जाए. विभाग ने दोनों वितरण कंपनियों को मार्च के अंत तक बिजली बिल से 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है.

Bihar Electricity Bill: बिहार में अगर आपके घर या दुकान का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, तो सावधान हो जाइए. ऊर्जा विभाग ने राज्यभर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है.

31 मार्च की समय सीमा के भीतर विभाग ने 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. अगर आपने समय रहते अपना बिल जमा नहीं किया, तो न सिर्फ आपकी बिजली गुल हो सकती है, बल्कि विभाग कानूनी कार्रवाई की दिशा में भी कदम उठा सकता है.

ऊर्जा विभाग की बैठक में लिया गया फैसला

इस संबंध में शुक्रवार को पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षा बैठक हुई. बैठक में बिजली बिल बकाया की स्थिति और वसूली की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाए.

दोनों बिजली कंपनियों को मिला बड़ा टारगेट

ऊर्जा विभाग ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मार्च के अंत तक 100-100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है. इसके तहत बड़े बकायेदारों की पहचान कर उनसे बकाया वसूली तेज करने को कहा गया है.

डबल कनेक्शन वालों पर भी गिरेगी गाज

बिजली चोरी और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए विभाग ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई है. समीक्षा बैठक में “डबल कनेक्शन” यानी एक ही परिसर में अवैध तरीके से दो-दो कनेक्शन चलाने वालों पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया गया है.

ऐसे मामलों की पहचान के लिए डिजिटल डेटा का सहारा लिया जा रहा है और दोषी पाए जाने वाले उपभोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा सचिव ने साफ कहा है कि राजस्व नुकसान को रोकने के लिए हर संभव तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे, ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ न बढ़े.