रांची : बाहर पदस्थापित मतदाता करें मताधिकार का प्रयोग

जो सेवा मतदाता निबंधित नहीं हैं, वे अभी भी आवेदन दे सकते हैं

रांची : लोकसभा चुनाव में बाहर पदस्थापित वोटर (सेवा मतदाता) ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने कहा कि सेवा मतदाताअों के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्हें जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी.

श्री रंजन ने कहा कि जो सेवा मतदाता निबंधित नहीं हैं, वे मतदाता सूची में निबंधन कराने के लिए अभी भी आवेदन दे सकते हैं. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में सेवा मतदाताओं के नामांकन की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक कि चुनाव को लेकर अंतिम नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतिम नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन पहले तक आवेदन लिये जायेंगे.

कौन हैं सेवा मतदाता : सेवा मतदाता के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान, राज्य पुलिस बल के वैसे जवान जो दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे हैं, केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जो भारत के बाहर पदस्थापित हों, विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों के राजदूत सहित वहां पदस्थापित सभी अधिकारी-कर्मचारी, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (एनआरआई) को शामिल किया गया है. इसके अलावा सेवा मतदाता की पत्नी जो उनके साथ रह रही हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है.

निर्वाचक नामावली में कैसे दर्ज करायें नाम : श्री रंजन ने बताया कि इलेक्ट्रॉल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत निर्वाचक नामावली में सशस्त्र बल के कर्मी फॉर्म-2 , दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे राज्य पुलिस बल के कर्मी फॉर्म –2A, बाहर पदस्थापित केंद्र सरकार के सेवक फॉर्म-3, एनआरआइ मतदाता फॉर्म-6 A भर सकेंगे. वे अपना आवेदन संबंधित रिकॉर्ड अफसर, कमांडिंग अफसर, प्राधिकार को भारत निर्वाचन आयोग के सेवा मतदाता पोर्टल servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगे.

झारखंड में सेवा मतदाताअों के 40980 आवेदन आये : भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक एक जनवरी 2019 तक मतदाता सूची पुनरीक्षण और 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची के अंतर्गत झारखंड में 40,980 सेवा मतदाताओं के निबंधन को लेकर आवेदन आये हैं.

इसमें फॉर्म -2 के तहत 40917, फॉर्म 2 A के तहत शून्य और फॉर्म 3 के तहत 63 आवेदन हैं. इसमें इआरओ के स्तर पर 37,154 आवेदनों पर फैसला लिया जा चुका है, जबकि जिला निर्वाची पदाधिकारी व इआरओ के स्तर पर 318 सेवा मतदाताओं के आवेदन लंबित हैं.