रांची : विवि व कॉलेज कर्मियों का धरना शुरू, मुख्यालय में की नारेबाजी

Updated at : 26 Feb 2019 8:42 AM (IST)
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रांची : विवि व कॉलेज कर्मियों का धरना शुरू, मुख्यालय में की नारेबाजी

कुलपति ने कहा, कॉलेज कर्मचारियों को प्रोमोशन देने के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी विवि के कर्मचारियों की हड़ताल का प्रभाव कॉलेज और विवि के कामकाज पर नहीं पड़ा रांची : झारखंड राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को कॉलेज कर्मचारियों की चार दिनी हड़ताल शुरू हुई. रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय […]

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कुलपति ने कहा, कॉलेज कर्मचारियों को प्रोमोशन देने के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी
विवि के कर्मचारियों की हड़ताल का प्रभाव कॉलेज और विवि के कामकाज पर नहीं पड़ा
रांची : झारखंड राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को कॉलेज कर्मचारियों की चार दिनी हड़ताल शुरू हुई.
रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना दे रहे कर्मचारियों ने लंबित मांग की पूर्ति के लिए नारेबाजी भी की. दिन के लगभग तीन बजे कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय सीधे धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया.
कुलपति ने कहा कि कॉलेज कर्मचारियों को प्रोमोशन देने के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी. कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया. इसके अलावा अन्य मांग पर भी सकारात्मक बातचीत हुई. हालांकि कर्मचारियों की इस हड़ताल का प्रभाव कॉलेज और विवि के कामकाज पर नहीं पड़ा. कांग्रेस के आलोक दुबे ने कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है. मौके पर नव निर्वाचित सीनेट सदस्य सुबोध चंद्र शुक्ला, महासंघ के महामंत्री सुदर्शन पांडेय, विजय कुमार शर्मा, जनार्दन पांडेय समेत अन्य कर्मचारियों ने विचार रखे.
कम संख्या वाले कॉलेजों में कर्मचारियों का होगा तबादला
कॉलेज कर्मचारियों ने कहा कि कई कॉलेजों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहीं अधिकांश कॉलेज कर्मचारियों की कमी झेल रहे हैं. कुलपति ने कहा कि जिन कॉलेजों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, उनके कर्मचारियों का स्थानांतरण कमी झेल रहे अन्य कॉलेजों में किया जायेगा.
लेकिन केवल वैसे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जायेगा, जिनकी सेवा कंफर्म है. एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने के लिए विवि प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने, पंचम वेतनमान का एरियर का भुगतान करने समेत अन्य डिमांड सरकार स्तर पर लंबित है.
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