रांची : ‘विभाग नहीं चला पा रहे तो स्वेच्छा से पद छोड़ दें’

बस मालिक 30 अप्रैल तक बिना फाइन के जमा कर सकेंगे टैक्स

रांची : प्रदेश के बस मालिकों को राहत मिली है. परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस मालिकों के बीच बुधवार को प्रोजेक्ट में हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि बस संचालक बिना फाइन के 30 अप्रैल तक बस का टैक्स जमा कर सकेंगे. पूर्व में बिना फाइन दिये हुए 25 फरवरी तक टैक्स जमा करने को कहा गया था.

इसके अलावा सभी बसों के वर्गीकरण पर भी सहमति बनी. साधारण सेमी डिलक्स, डिलक्स एसी, वोल्वो आदि. यह काम डीटीओ और एमवीआइ के स्तर पर होगा. स्कूल बसों को साधारण श्रेणी में ही रखने पर विचार हुआ है. वहीं, नयी बसे जो कंपनी से बनी हुई आयेंगी, उनका निबंधन डीटीओ के माध्यम से होगा. आठ वर्ष तक की उम्र की बसों को प्रत्येक दो वर्ष के लिए फिटनेस किया जायेगा.

दो माह में बस मालिकों के लिए होगी जनसुनवाई : प्रत्येक दो माह पर परिवहन विभाग की ओर से जनसुनवाई आयोजित की जायेगी. इसमें प्रदेश के बस मालिकों की समस्याओं का समाधान होगा.

ग्रीन टैक्स हटाये विभाग : बैठक के दौरान बस मालिकों ने परिवहन आयुक्त से मांग किया कि बस का मॉडल यूरो-4 है और आयु 15 वर्ष है. इसलिए बस पर ग्रीन टैक्स नहीं लगना चाहिए. वहीं, टैक्स की बढ़ोतरी 20 फीसदी करने की भी मांग की गयी. इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया.

बैठक में किशोर मंत्री, सच्चिदानंद सिंह, अशफाक आजम, प्रदीप अग्रवाल, पीके सत्यदर्शी, संजय दुबे, वरुण बिहारी, प्रवीण कुमार, सतीश कश्यप, बसंत गुप्ता, बसंत साहु, अमोल गुप्ता, हेमंत गुपता, राजकुमार जायसवाल और अब्दुल्ला सहित अन्य शामिल थे.