रांची : महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री डाॅ. लुईस मरांडी ने कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को लेकर नीति निर्माण की आवश्यकता है. राज्य सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की नीति बनाने को लेकर प्रयासरत है.
डॉ मरांडी ने बुधवार को झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं क्रेज, क्राई की ओर से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर नीति निर्माण व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कही. कहा कि नीति बनाने में क्रेज व क्राई का बना ड्राफ्ट मदद करेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में सेल्फ मोटिवेटेड कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत है.
कार्यशाला में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि झारखंड में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फिलहाल कोई नीति नहीं है. बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नीति का होना जरूरी है.
वहीं, क्राई के जेनरल मैनेजर महुआ चटर्जी ने कहा कि यह नीति राज्य के सात लाख बच्चों के लिए वरदान साबित होगी और राज्य को दिशा देने का काम करेगी. डॉ नीरज कुमार ने पीपीटी के माध्यम से झारखंड के परिपेक्ष्य में नीति का प्रारूप पेश किया. मौके पर समाज कल्याण की सहायक निदेशक प्रीति रानी, सीमा व वर्षा ने भी विचार रखे.
