रांची : फरवरी अंत तक किसानों के खाते में मिलने लगेगा सूखा राहत का पैसा : रणधीर सिंह

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को अधिकतम ‍25 हजार मिलेंगे

सरकार 2022 तक किसानों की आय चार गुनी करने के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री ने दी जानकारी, पांच हजार तालाबों का जीर्णोद्धार एक एनजीओ करेगा

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि का तेजी से विकास हो रहा है. इस कारण कृषि विकास दर 4.5 फीसदी नकारात्मक से 14.5 फीसदी सकारात्मक हो गया है.

2016-17 में किये गये कार्यों कि लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है. सरकार 2022 तक किसानों की आय चार गुनी करने के लिए काम कर रही है. राज्य सरकार ने 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोिषत किया है.

उम्मीद है िक फरवरी के अंत तक सूखा राहत का पैसा िकसानों के खाते में जाने लगेगा. श्री सिंह कृषि विभाग के 35 अरब 45 करोड़ 18 लाख 97 हजार रुपये के पेश बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे. सरकार के पक्ष के बाद ध्वनिमत से कृषि विभाग का बजट पारित करा लिया गया. कहा कि मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना के तहत एक एकड़ से कम रकबा वाले किसानों को भी पांच हजार रुपये मिलेंगे.

अधिकतम 25 हजार रुपये दिये जायेंगे. 150 करोड़ रुपये की लागत से डीप बोरिंग व परकुलेशन टैंक बनाया जायेगा. पांच हजार तालाबों का जीर्णोद्धार एक एनजीओ करेगा. एनजीओ को केवल डीजल का खर्च सरकार देगी.

इस बार 110 करोड़ रुपये की लागत से तालाबों की जीर्णोद्धार का काम होगा. जिन किसानों के फसल बीमा की राशि बची हुई है, उसका भुगतान फरवरी के अंत तक कर दिया जायेगा. 129 प्रखंडों की सूखा राशि मिलते ही किसानों के खाते में भेज दी जायेगी.

2020-21 में पूरी होगी पुनासी परियोजना

बजट पर चर्चा के दौरान जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि देवघर की पुनासी परियोजना 2020-21 में पूरी जायेगी. डोमनी बराज का भी शिलान्यास हुआ है. सरकार सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए गंभीर है.

खेत बचाने के लिए नहीं गंवाने के लिए बन रहे कानून

कटौती प्रस्ताव करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि कानून को लचीला इसलिए किया गया है कि सरकार को किसानों की जमीन लेने में आसानी हो रही है. खेत बचाने के लिए नहीं, गंवाने के लिए कानून बनाये गये हैं.

अब गैस पाइप लाइन के लिए सरकार बिना मुआवजा दिये जमीन ले सकती है. विरोध करने पर सजा का भी प्रावधान है. किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ देना मात्र चुनावी घोषणा है. सीएम आठ साल वित्त मंत्री रहे हैं, इसके बाद भी राज्य पर करीब 85 हजार करोड़ का कर्ज है. किसानों का कर्ज माफ कर देने से 13 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यह राज्य के लिए बड़ी राशि नहीं है. जादुगोड़ा सहकारिता बैंक में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है.

कृषि मंत्री ने और क्या कहा

बीएयू के नये कॉलेजों को खोलने के लिए 50 करोड़ रुपये दिये जायेंगे

21,878 किसानों को 10 करोड़ की लागत से मिलेगा स्मार्ट फोन

राज्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से चलेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

गोड्डा, बोकारो, चतरा, हजारीबाग में लगेगा दूध प्रोसेसिंग प्लांट

100 प्रखंडों में कोल्ड रूम का होगा निर्माण

1000 पैक्स में बनेंगे गोदाम और लगेंगे कंप्यूटर

केंद्रीय योजना के 399 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ मिल गये हैं

निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार हो

कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, तो खेती का कोई मतलब नहीं है. सरकार के साथ-साथ निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए. आलमगीर आलम ने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए. किसानों को पांच हजार रुपये देना चुनावी जुमला है.

कटौती प्रस्ताव का किया गया विरोध

कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए विमला प्रधान ने कहा कि इजरायल से लौटकर आये किसान ब्रांड अंबेसडर बन गये हैं. यहां नदियों में बांध बनाकर पानी रोकने की जरूरत है. केदार हाजरा ने कहा कि कृषि राहत कोष और कृषि हेल्प लाइन सरकार का सराहनीय प्रयास है. गिरिडीह में एक केवीके खुलना चाहिए. चर्चा में गंगोत्री कुजूर ने कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की सराहना की.

स्पीकर ने कहा, समय पर सदन में तो आयें मंत्री

बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने समय-समय पर सरकार को माहौल को हल्का करने की कोशिश की. इसी बीच कई गंभीर बातों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया. चर्चा के दौरान कहा कि आज सदन 2.10 बजे शुरू हो पाया. मंत्रीगण सदन में नहीं थे. उनको समय पर सदन में अाना चाहिए. साल भर तो वे राज भोगते ही हैं, सदन के दौरान समय का पालन करें.

जार्ज फर्नांडिस को सदन ने दी श्रद्धांजलि

विधानसभा ने दूसरे सत्र में सदन में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी. अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि देश ने एक बड़े राजनेता को खो दिया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जॉर्ज कर्मठ, ईमानदार और जुझारू राजनेता थे. झामुमो के स्टीफन मरांडी ने भी जॉर्ज को उत्कृष्ट राजनेता बताया.

अवैध तरीके से कोयला व बालू उठाव की जांच करायेगी सरकार, कार्रवाई का दिया भरोसा

रांची : सरकार लातेहार जिला में गलत तरीके से सीसीएल के मगध, आम्रपाली, तेतरीयारवाड़ कोलयरी से विभिन्न कंपनियों द्वारा कोयला लोडिंग और साइडिंग की जांच करायेगी़ चंदवा के वीरा टोली, बालूमाथ के कुसमाही, बुकरू, बालूमाथ, फूलवसिया में रेलवे साइडिंग से सीसीएल के कोयले का भंडारण हो रहा है़

जिन कंपनियों को एनओसी नहीं मिला है, उन पर कार्रवाई होगी़ झाविमो विधायक प्रकाश राम ने मंगलवार को सदन में तारांकित के तहत मामला उठाते हुए कहा कि इन कंपनियों ने एनोओसी नहीं लिया है़ अवैध तरीके से कोयला की लोडिंग और साइडिंग कर रहे है़ं

विधायक का कहना था कि सरकार ने अपने जवाब में माना है कि गलत तरीके से उठाव हो रहा है़ इसके साथ वायु प्रदूषण से आमजनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसे में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है़

इन कंपनियों ने हजारों टन कोयले का भंडारण किया है़ कार्रवाई जल्द नहीं हुई, तो फिर कोयला बाहर चला जायेगा़ मंत्री अमर बाउरी ने विधायक के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इन कंपनियों का सीटीओ वर्ष 2019 तक है़ कुसमाही में कंपनी ने सीटीओ के लिए आवेदन दिया है़ गड़बड़ियों के लिए विभाग के स्तर पर शो-काॅज किया गया है़ विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि सरकार मान रही है कि गड़बड़ी हुई है़ लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है़

सत्ता पक्ष के राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार द्वारा एनओसी देने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि फसल, खेत और प्रदूषण पर इसका क्या असर पड़ेगा़ इस मामलों में विधायक प्रकाश राम कार्रवाई के लिए अड़े थे़ स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा कि मंत्री ने कहा है कि नियम संगत कार्रवाई होगी़

उधर तारांकित के माध्यम से ही झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने सवाल किया कि सरायकेला जिला में 20 से अधिक बालू घाटों पर अवैध तरीके से ढुलाई हो रही है़ बालू घाट के लाइसेंस का नवीकरण पिछले दो वर्ष से नहीं हुआ है़ सरकार ने कहा है कि जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू का उठाव हो रहा है़

सरकार बताये कि कितने बालू घाट पर जेएसएमडीसी काम कर रहा है़ प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जेएसएमडीसी के माध्यम से नवीकरण होता है़ अवैध तरीके से उठाव हो रहा है,तो विधायक उसकी सूची दे़ं सरकार के पास इसके लिए टास्क फोर्स है, कार्रवाई होगी़ मंत्री श्री सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि कहां-कहां हो रहा है, कौन-कौन कर रहा है, इसमें विधायक ही सहयोग करे़ं आप जानते होंगे़ ऐसे यह काम सरकार का है, लेकिन राज्य हित में आप सहयोग करे़ं मंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, तो सरकार कार्रवाई करेगी़

उधर गोमिया विधायक बबीता देवी ने क्षेत्र में बिना अनुमति के चल रहे क्रशर का मामला उठाया़ विधायक का कहना था कि इनका लाइसेंस खत्म हो गया और इन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये क्रशर आज भी चल रहे है़ं इस पर प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि सरकार इस मामले में उपायुक्त को जांच करने का निर्देश देगी़ उपायुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे़ यह मामला सही होगा, तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी़

स्कूल में पहले से हैं 20 शौचालय, फिर 13 बनाये जा रहे, जांच होगी : विधायक गीता कोड़ा के एक सवाल को सुखदेव भगत ने सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के खनन क्षेत्र में डीएमएफटी निधि से बुनियादी काम किये जा रहे है़ं इस निधि का दुरुपयोग हो रहा है़

बड़ा जामदा के एक स्कूल में 20 शौचालय पहले से है़ं उसी स्कूल में 13 शौचालय बनाये जा रहे है़ं खनन प्रभावित क्षेत्र में डीएमएफटी मद से बुनियादी कार्यों के लिए पैसे उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है़

प्रभारी मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि एक पैसा भी गलत तरीके से खर्च होगा, तो जांच करायेंगे़ यह मामला सही है, तो सरकार जांच करा कर चालू सत्र में बतायेगी़ कार्रवाई भी करेगी़ विधायक श्री भगत ने कहा कि इस मद में 642 करोड़ रुपये हैं, खर्च 105 करोड़ हुए है़ं

निर्मला ने मोबाइल पर पढ़ कर रखी मांग, सीपी सिंह ने जतायी आपत्ति

रांची : कांग्रेस विधायक निर्मला देवी ने शून्यकाल के तहत अपने मोबाइल पर लिखी मांग को पढ़ा़ उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या उठायी़ इस पर मंत्री सीपी सिंह ने आपत्ति जतायी़ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लेस करने की योजना चला रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर प्रश्न मोबाइल पर लिख कर लाने की परंपरा नहीं है़ ऐसा नहीं होना चाहिए़ स्पीकर ने कहा कि पहली बार है़ जाने दीजिए़

विधायक शिवपूजन ने जान से मारे जाने की धमकी का मामला उठाया : बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने उन्हें जान से मारे जाने की धमकी दिये जाने का मामला उठाया़ कहा कि मुझसे फोन पर पैसे मांगे गये है़ं

जान से मारने की धमकी दी गयी है़ इस राज्य में विधायक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या होगा़ सरकार मामले को संज्ञान में ले़ अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है़ मामले में विधायक राजकुमार यादव ने भी साथ देते हुए कहा कि विधायक को गोली मारने की धमकी दी जा रही है़ इससे बड़ी और क्या बात होगी़ विधायक की सुरक्षा का सवाल है़ सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक शिवपूजन ने कहा कि उन्हें कई बार फोन पर धमकी मिली है.

पुलिस के पास मामला दर्ज करने के बाद भी धमकी दी जा रही है़ कहा जा रहा है कि पैसे नहीं मिलेगा, तो धनबाद के नीरज सिंह वाला हाल करेंगे़ गोली आर-पार कर देंगे़ जिंदा नहीं रहोगे, तो चुनाव क्या लड़ोगे़ उन्होंने कहा कि मेरी जान की रक्षा होनी चाहिए़ हमारे शुभचिंतक और क्षेत्र की जनता परेशान है़

रांची : कनहर डैम का उठा मामला, 31 मार्च तक रिपोर्ट देने का निर्देश

रांची : मंगलवार को कनहर सिंचाई परियोजना का मामला सदन में उठा़ विधायक भानुप्रताप शाही ने ध्यानाकर्षण के तहत मामला उठाते हुए कहा कि गढ़वा-पलामू सुखाड़ की चपेट में रहते है़ं सोन सहित कई सदाबह नदियां हैं, जिनके पानी से सिंचाई हो सकती है़ कनहर परियोजना की हाइकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है़ डीपीआर भी तैयार है़

राज्य सरकार समय सीमा तय कर इस योजना को शुरू करे़ इस पर स्पीकर दिनेश उरांव ने निर्देश दिया कि सरकार समीक्षा कर ले़ 31 मार्च तक इस योजना को लेकर रिपोर्ट दें. उधर, जल संसाधन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी कहना था कि सरकार प्रयास कर रही है़ पलामू-गढ़वा में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी दी गयी है़ कनहर बराज परियोजना पर भी काम हो रहा है़

विभाग समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करेगा. मंत्री का कहना था कि कनहर बराज परियोजना का डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया है, स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जायेगा़ केंद्र सरकार से इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस मिलने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी़

विधायक श्री शाही ने कहा कि सरकार ने तो वर्षों पहले भेजा है़ मंत्री ने कहा कि केंद्र को दोबारा पत्र भेज दिया जायेगा़ उन्होंने बताया कि सोन-कनहर पाइप लाइन योजना से सिंचाई एवं पेयजल के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गयी है़ सरकार ने अपने जवाब में बताया कि उत्तर कोयल परियोजना के तहत मंडल डैम व नहरों का काम पूरा किया जा रहा है़ सरकार ने अपने जवाब में पलामू-गढ़वा में चल रही विभिन्न सिंचाई योजना की जानकारी दी़