रांची : जेपीएससी ने सरकार के दिशा-निर्देश के बिना पीटी में समाप्त किया आरक्षण

विस में बाउरी कमेटी की रिपोर्ट का मामला फिर गरमाया, कमेटी ने रिपोर्ट में कहा

रांची : राज्य सरकार के निर्देश पर मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने झारखंड लोकसेवा आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी. बाउरी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मामला एक बार फिर गरमाया है. बजट सत्र में बाउरी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है.

बाउरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जेपीएससी के बाबत कहा है कि पहले से लेकर चौथी जेपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा, पीटी में आरक्षण का लाभ मिल रहा था.

पांचवीं जेपीएससी परीक्षा में पीटी के चरण में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस संबंध में काेई दिशा-निर्देश जेपीएससी ने नहीं दिया था. ऐसे में जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का प्रावधान कैसे खत्म कर दिया. कमेटी ने इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए आयोग को जवाबदेही ठहारते हुए दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गयी है.

कमेटी ने कहा कि जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण के प्रावधान परीक्षा के किस चरण से प्रभावी किये जायेंगे, इसका स्पष्ट उल्लेखन जेपीएससी के प्लान ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स ऑफ प्रोसिज्याेर में नहीं है. जेपीएससी प्राथमिकता के आधार पर यूपीएससी सहित बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के लोकसेवा आयोग में प्रभावी परीक्षा संचालन की व्यवस्था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान शामिल है, उसे अंगीकृत करे.

राज्य सरकार ने अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनायी थी कमेटी : उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी थी. कमेटी ने पिछले वर्ष अप्रैल में ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी.

वर्तमान सत्र में पक्ष-विपक्ष के विधायक इसे सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं. विधायकों का कहना है कि छठी जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता बरती जा रही है. कई प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है. मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र भी सड़क पर हैं.

अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाये

कमेटी की बैठक में विधायक रामकुमार पाहन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाये. इससे स्थानीय लोगों को नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित होगी. कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि जब तक राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक जेपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को स्थगित किया जाये. विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा संचालन व परिणाम की घोषणा स्थगित की जाये.

बाउरी कमेटी की अनुशंसा

पहली से चौथी जेपीएससी पीटी में मिल रहा था आरक्षण, पांचवीं में समाप्त कर दिया गया राज्य सरकार ने नहीं दिया आरक्षण समाप्त करने का निर्देश, जेपीएससी ने कैसे लिया फैसला जेपीएससी के प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसिज्योर में आरक्षण प्रावधान कब लागू होगा, उल्लेख नहीं दूसरे राज्यों के प्रावधान का अध्ययन करे जेपीएससी बाउरी कमेटी में कौन-कौन थे शामिल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मंत्री अमर बाउरी, विधायक राधाकृष्ण किशोर, सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, अमित मंडल, रामकुमार पाहन और तत्कालीन कार्मिक सचिव एसकेजी रहाटे.

क्या है विवाद

कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, पक्ष-विपक्ष के विधायक कह रहे ये सदन की संपत्ति है, सदन में रखें

छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग सदन में करते हुए विधायक गोलबंद

विधायक कह रहे : जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई, आरक्षण प्रावधान लागू नहीं हुआ

जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उनको भी एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है

रांची : परीक्षा रोकने के लिए सोशल साइट पर सक्रिय है ग्रुप

रांची : जेपीएससी पीटी परीक्षा को रोकने की मांग को लेकर इन दिनों सोशल साइट पर अभ्यर्थियों का ग्रुप सक्रिय है. परीक्षा रोकने को लेकर आंदोलन कैसे चलाया जाये, आंदोलन को मीडिया में कवरेज कैसे मिले, इसकी भी योजना बनायी जा रही है. एक वाट्सएप ग्रुप में चल रही सूचना इन दिनों वायरल हुई है.

इसमें कहा जा रहा है कि मीडिया में कवरेज के लिए देह पर मिट्टी का तेल डाल लो, अलबर्ट एक्का चौक पर देह में आग लगाने का ड्रामा करो. ऐसे में मीडिया कवरेज अपने-आप मिलेगा. कन्हैया कुमार को भी आंदोलन से जोड़ने की बात कही जा रही है. सोशल साइट पर जो बातें कही जा रही हैं, उनमें अभ्यर्थी यह मान कर चल रहे हैं कि हंगामा करने से परीक्षा लेने की प्रक्रिया स्थगित हो जायेगी.

अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन को देखते हुए सरकार उनकी मांग मान लेगी. जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से प्रस्तावित है. परीक्षा को लेकर 57 केंद्र बनाये गये हैं. झारखंड लोक सेवा अायोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है. परीक्षा प्रोग्राम जारी हो गया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है.