बजट की सभी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी : रघुवर

बजट. वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा

139 घोषणाओं में से 138 पर शुरू हो चुका है काम

स्त्री सृष्टि की शक्ति है, उसे बचपन से ही सशक्त बनाना जरूरी

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है. सरकार ने अलग से कृषि बजट, चाइल्ड बजट, एससी-एसटी बजट और जेंडर बजट का प्रावधान किया है. वृद्धा, दिव्यांग व विधवा पेंशन की राशि 600 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये की गयी है. बजट में की गयी सभी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी.

पिछले साल बजट में की गयी 139 घोषणाओं में से 138 पर काम शुरू हो गया है. किसानों के लिए सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से सहायता राशि दी जायेगी. सरकार का मानना है कि किसान अन्नदाता हैं, वह कर्जदार नहीं बनें. बल्कि कर्ज देनेवाला बनें. श्री दास मंगलवार को बजट पेश करने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि बजट में बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के लिए राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाएं और सशक्त बनें. स्त्री सृष्टि की शक्ति है, उसे बचपन से ही सशक्त बनाना जरूरी है.

युवा शक्ति सशक्त होगी, तभी समाप्त होगी गरीबी

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति को सशक्त बनाने को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम उठाये गये हैं. स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवा शक्ति को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार मानना है कि युवा रोजगार देनेवाला बनें. युवा शक्ति को सशक्त बना कर गरीबी को समाप्त कर दिया जायेगा.

गठबंधन की सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती

श्री दास ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि जनता के आशीर्वाद से लगातार पांचवीं बार सदन में बजट पेश करने का मौका मिला. सरकार ने वर्ष 2014 में स्थिर सरकार बनाने का काम किया. विकास का संबंध स्थिरता से है. चार वर्ष में सरकार की उपलब्धि का यही कारण है.

गठबंधन की सरकार कमजोर व निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का गठन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार राज्य को सजाने व संवारने का काम कर रही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को सरकार करने के लिए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया जा रहा है.

चार साल में 95 प्रतिशत से ज्यादा घरों में बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 67 साल में 38 लाख घरों में बिजली पहुंची थी. सरकार ने चार साल के अंदर 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है. अब राज्य के 95 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच गयी है. इसमें टीम झारखंड का अहम योगदान है.

राज्य के किसानों ने मिसाल पेश की

श्री दास ने कहा कि राज्य के किसानों ने मिसाल पेश की है. पिछले चार साल में कृषि विकास दर में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. नीति आयोग के सीइओ ने भी इसकी प्रशंसा की है. वर्ष 2013-14 कृषि विकास दर -4.5 प्रतिशत था, जो 2018-19 में बढ़ +14.5 प्रतिशत हो गया.

पत्रकारों को पेंशन देने पर फैसला जल्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में सबसे बढ़िया प्रेस क्लब बनाने का काम किया है. जल्द ही पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की जायेगी. इसको लेकर सरकार की ओर से फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है. सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है.

सरप्लस बजट से अच्छा है घाटे का बजट

एक सवाल के जवाब में श्री दास ने कहा कि सरप्लस बजट से घाटे का बजट अच्छा होता है. लोन लेना अच्छा है, बशर्ते उस राशि का सदुपयोग हो. झारखंड का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर ही है. पिछले चार वर्ष में बजट की 90 प्रतिशत राशि खर्च हो रही है. सरकार मॉनिटरिंग कर रही है कि बजट की शत प्रतिशत राशि योजनाओं पर खर्च हो.

विकास की राजनीति करती है भाजपा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वोट बैंक की नहीं, विकास की राजनीति करती है. पार्टी जाति, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करती है. सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए हज हाउस का निर्माण कराया है. मार्च में इसका उद्घाटन होना है.

कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री का कहना था कि संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यक का है. वहीं, भाजपा का मानना है कि संसाधन पर पहला हक गरीबों का है. मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल, वित्त सचिव सत्येंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद थे.

बजट में शामिल की गयी हैं 15 नयी योजनाएं: सिंह

रांची : वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 85,429 करोड़ का बजट पेश किया है. पिछले वर्ष के बजट से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. पिछले वर्ष 80,200 करोड़ का बजट पेश किया गया था. योजना मद में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. वहीं गैर योजना मद में 1.6 प्रतिशत की कमी की गयी है.

इस बार कृषि, एससी-एसटी, चाइल्ड व जेंडर के लिए अलग से बजट पेश किया गया है. ऊर्जा विभाग के बजट में 30 प्रतिशत, महिला के बजट में 26 प्रतिशत, कृषि बजट में 20 प्रतिशत, सड़क के लिए बजट में 20 प्रतिशत और स्वास्थ्य के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. सरकार ने बजट में 15 नयी योजनाओं को शामिल किया है. श्री सिंह बजट भाषण के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

इसी प्रकार सुजलाम सुफलाम योजना के लिए 1500 करोड़, मीठी क्रांति योजना के लिए 100 करोड़, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के लिए 10 करोड़, अटल ग्रामोत्थान योजना के लिए 175 करोड़, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए छह करोड़, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए 44.80 करोड़, साक्षर झारखंड अभियान के लिए 20 करोड़, बेबी केयर किट योजना के लिए 20 करोड़, टेलीमेडिसिन सेवा के लिए 12 करोड़, मुहल्ला क्लिनिक योजना के लिए पांच करोड़, मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री आजीविका संवर्द्धन योजना, मुख्यमंत्री बाइक एंबुलेंस योजना, ममता वाहन योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.

मंत्री व विधायकों की प्रतिक्रिया

विकास को गति देनेवाला बजट: रणधीर सिंह

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने राज्य के विकास को गति देने वाला बजट बताया है. कहा कि इस बजट में नयापन है. इसमें 7200 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. इस बजट में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है.

इस बार 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम, कई ग्रिड व कॉलेज का भी प्रावधान किया गया है. रोड व पुल-पुलिया के लिए भी राशि बढ़ायी गयी है. पेंशन में बढ़ोतरी की गयी है. यह गरीबों व युवाओं का बजट है. मीठी क्रांति का भी प्रावधान किया गया है, जो अच्छी बात है.

गरीबों के हित में पेश किया गया है बजट : सीपी सिंह

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है. मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट गरीबों के हित में है. सवाल तीन करोड़ जनता का है. इनके हित को देखते हुए इस बार बजट लाया गया है. जो बेहतर है. इस बजट के जरिये राज्य को और गतिशील बनाया जा सकेगा. किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चाें को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है. वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गयी है जो बुजुर्गों को राहत देने वाला है.

कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है. जनहित का बजट है. इस बजट में जन्म से लेकर जीवन चक्र तक का ध्यान रखा गया है. किसानों, युवाओं व महिलाओं को राहत देने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि बजट में शहीदों का भी सम्मान किया गया है. नये स्कूल व कॉलेज के लिये भी प्रावधान किये गये हैं. बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. इस बार महिलाओं के लिये भी खास प्रावधान किये गये हैं.

सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है : चंद्रप्रकाश

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. खास कर गरीबों का ख्याल रखा गया है. बजट में कई चीजें नयी हैं. वृद्धों के साथ-साथ युवाओं व महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है. वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गयी है जो अच्छी बात है. पहले वृद्धावस्था पेंशन 650 रुपये मिलती थी. राशि बढ़ने से वृद्धों को राहत मिलेगी. वहीं, किसानों के लिये मुख्यमंत्री आशीर्वाद याेजना भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा.

शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है: नीरा यादव

शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है. इस बात का ख्याल बजट में रखा गया है. उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा के लिए खास प्रावधान किये गये हैं. बहुत अच्छा बजट है. शहीदों का सम्मान भी किया गया है. इस बजट में बुनियादी सुविधाओं को समान रूप से देखा गया है. महिलाओं के साथ-साथ युवाओं व बच्चों का भी खास ख्याल रखा गया है.

युवाओं व बच्चों का विशेष ध्यान रखा : अमर बाउरी

खेल व पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट को संतुलित बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट को स्वावलंबन की दिशा में होनेवाले कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस बार बजट में महिलाओं व पुरुषों के अलावा युवाओं व बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है. अजजा, अजा वर्ग को भी जगह दी गयी है. उन्होंने कहा कि पिछले कार्यों को बढ़ाने के लिये बजट को संतुलित बनाया गया है.

लोकहित में तैयार किया गया है बजट: नीलकंठ

ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि अच्छा बजट है. लोकहित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हर तबके का ध्यान रखा गया है. यह बजट झारखंड के हित का है. इस बार गरीबों का खास ख्याल रखा गया है. पहले वृद्धावस्था पेंशन 650 रुपये मिलती थी जिसे बढ़ा कर 1000 कर दिया गया है जो तारीफ के काबिल है. इससे बुजुर्गों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री आशीर्वाद याेजना भी इस बार के बजट में शामिल है.

सरकार ने खुद के लिये बजट बनाया है: गीता कोड़ा

सरकार ने खुद के फायदे के लिये बजट बनाया है. लोगों की गाढ़ी कमाई को चुनाव में इस्तेमाल करने का नया फंडा तैयार किया गया है. स्कूल बंद हो रहे हैं. बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. सरकार को इसका ध्यान नहीं है. स्वयंसेवी महिलाओं से पेड वर्कर की तरह काम कराया जा रहा है. महिलाओं के लिए न तो रोजगार का प्रावधान किया गया है और न ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

गरीब, मजदूर व किसानों का बजट है: अनंत ओझा

भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, मजदूर व किसानों को केंद्रित कर बनाया गया है. सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. इस बजट से सबका साथ सबका विकास का खाका खींचा गया है. आनेवाले दिनों में इसका लाभ सभी वर्ग के लाेगों को मिलेगा. पहली बार इस बजट में बच्चों को भी हिस्सा बनाया गया है. इस बजट में ग्रिड, सब स्टेशन जैसे क्रांतिकारी योजना का प्रावधान किया गया है. यह बजट हर स्तर से बेहतर है.

प्रशंसनीय बजट है, सभी को लाभ मिलेगा : विरंची

भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है. बच्चे हों या बुजुर्ग सभी का ख्याल रखा गया है. यह बजट सबका साथ सबका विकास को परिलक्षित कर रहा है. यह बजट प्रशंसनीय है.

मजदूरों व युवाओं के लिये भी प्रावधान किये गये हैं. जिसका लाभ आनेवाले दिनों में मिलेगा. उन्होंने कहा कि बजट की हर वर्ग ने प्रशंसा की है. कौशल विकास, कॉलेज, डेयरी के लिये भी खास प्रावधान किये गये हैं.

अल्पसंख्यकों के लिए कोई जिक्र ही नहीं है: इरफान

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अब तक का सबसे खराब बजट है. इस बजट में केवल इ-बैंकिंग को मजबूत करने की व्यवस्था की गयी है. झारखंड में बेरोजगारी है लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार का प्रावधान नहीं किया गया है. अल्पसंख्यकों के लिए तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है. यह बजट केवल लोगों को ठगने वाला है. खासकर संताल व जामताड़ा के लोगों को ठगने का काम किया गया है.

बजट में सबका ख्याल रखा गया है: भानुप्रताप

विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इस बजट में दो-तीन चीजें ही बेहतर हैं. पहली कृषि आशीर्वाद योजना है जो किसानों के लिये हितकर होगा. जिसके पास खाद-बीज खरीदने के लिये पैसे नहीं होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दूसरी सुकन्या योजना जिससे बच्चियों की पढ़ाई नहीं बाधित होगी. जो बच्चियां ड्रॉपआउट होती थीं उनकी पढ़ाई अब नहीं छूटेगी. इस योजना की खास बात जो वृद्धों को राहत देनेवाली है, वो है पेंशन में बढ़ोतरी.

बजट में विजन का अभाव है: सुखदेव भगत

कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सामान्य बजट है. इस बजट में विजन का अभाव है. केवल आकार बढ़ा है लेकिन , किस सेक्टर को प्राथमिकता दी गयी है यह स्पष्ट नहीं है. प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आयी है. सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार ने अल्पसंख्यकों को इस बार के बजट में तरजीह नहीं दी है. इस बार के बजट में खिलाड़ियों के लिये भी कोई प्रावधान नहीं किया है. विकास की गति धीमी हुई है.

बजट बनाने से क्या होगा, खर्च भी हो: आलमगीर

कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि पिछली बार जो बजट का प्रावधान किया गया था उसमें से मात्र 52 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है. केवल बजट बनाने से क्या होगा, राशि खर्च भी होनी चाहिए . विकास का दर घट रहा है. कर्ज लेकर बजट बनाने का काम किया जा रहा है. राज्य में बेरोजगारी है लेकिन, युवाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है. यह बजट पूरी तरह से लोगों को ठगने वाला है.

138 घोषणाओं पर कार्यवाही जारी

रांची : वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 139 घोषणाएं की थीं. इसमें से एक को छोड़ कर शेष 138 घोषणाओं पर कार्यवाही जारी है. 2019-20 के बजट भाषण के समय पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है.

मुख्यमंत्री की जिस घोषणा के सिलसिले में सरकार के स्तर पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, वह उर्जा विभाग से संबंधित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बॉयोगैस के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य लोगों को भी लाभान्वित किया जायेगा. हालांकि, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नयी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बॉयोगैस योजना बंद कर दी थी.

बजट सत्र को लेकर भाजपा ने जारी किया व्हिप : सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने व्हिप जारी कर बजट सत्र के दौरान विधायकों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. विधायकों से कहा है कि बजट सत्र में सरकार की ओर से तृतीय अनुपूरक बजट, मूल बजट और सभी विभागों के अनुदान की मांग पर होने वाले मतदान के अलावा विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में उपस्थित हो कर मतदान करें.

किस विभाग की कितनी घोषणा

विभाग घोषणा

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता 07

पेयजल 05

ऊर्जा 07

स्वास्थ्य, चिकित्सा 01

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 11

गृह, कारा एवं आपदा 03

उद्योग 09

पीआरडी 01

योजना 02

भू राजस्व 05

पथ निर्माण 01

ग्रामीण विकास 10

स्कूली शिक्षा 14

पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद 04

परिवहन 03

नगर विकास 07

जल संसाधन 04

समाज कल्याण 05

कल्याण 04

सपने देखने और दिखाने में मास्टर है राज्य की सरकार : हेमंत सोरेन

चुनाव को देखते हुए सरकार ने जाल फेंका है, लेकिन कुछ होनेवाला नहीं है

रांची : प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है़ चुनाव को देखते हुए सरकार ने जाल फेंका है, लेकिन कुछ होनेवाला नहीं है़ किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लाये है़ं इस योजना को पूरा किया जाये, तो 45 हजार करोड़ लगेंगे़ जबकि सरकार के पास योजना मद के लिए 48 हजार करोड़ ही है़ ऐसे में केवल आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है़ किसानों के आशीर्वाद से यह सरकार बाहर भी होने वाली है़ श्री सोरेन मंगलवार को विधानसभा में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में पदाधिकारियों द्वारा बनाये गये पुलिंदे को पढ़ा.

इसमें नया कुछ नहीं है़ यह नकारात्मक बजट है़ बजट में कई त्रुटियां है़ं वर्ष 2018-19 के लिए ग्रांट 15 हजार करोड़ दिया गया है, तो दूसरी जगह यह आंकड़ा दूसरा है़ इस सरकार के पास कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है़ कई घोषणाएं की गयी है़ं सरकार के राजस्व को देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये योजनाएं कहां से पूरी करेंगे़ ग्रांट भी घट रहा है़ नयी योजनाएं इनके लिए एक बार फिर जुमला साबित होगा़

कर्ज माफ नहीं किया, किसानों के मुंह में चावल का एक दाना डाल दिया : प्रदीप यादव

झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि यह लोक लुभावन बजट है़ इससे विकास नहीं होनेवाला है़ सरकार की कार्यशैली से किसान पहले से ही आक्रोशित थे़ सरकार ने किसानों के लिए कुछ योजना की घोषणा कर उनके मुंह में चावल का एक दाना डाल दिया है़ श्री यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है़ गांवों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है़ इस बजट में कोई नयापन नहीं है़ बाल बजट लाया है, पिछली बार भी कृषि के लिए अलग बजट लाया गया था, लेकिन उसमें विजन नहीं था़ किसानों का हाल सबके सामने है़ सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है़

बजट जनविरोधी व निराश करनेवाला : कांग्रेस

रांची. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बजट को जन विरोधी करार दिया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने दिसंबर 2018 के अपने सर्वे में गरीबी दूर करने के मामले में झारखंड को 29वें नंबर पर रखा है. इसके बावजूद गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी. पिछले चार वर्षों में विकास की गति धीमी हुई है. सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर कम हुई है. आर्थिक सर्वे में ऋण में तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जबकि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा है कि ऋण पच्चीस प्रतिशत ही होना चाहिए.

बजट आंकड़ों की झांसापट्टी

रांची. माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने बजट को आंकड़ों की झांसापट्टी की उपाधि दी है. कहा कि झारखंड की बड़ी आबादी गांवों में है पर सरकार कृषकों को सिर्फ विकास के आंकड़े दिखा रही है. किसानों के लिए कृषि लोन माफी की जरूरत थी पर सरकार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया है. झारखंड की बड़ी समस्या पलायन है, जिसे रोकने के लिये सरकार की खास योजना नहीं है.