दुमका में फरवरी में आर्मी द्वारा बहाली का आयोजन किया जायेगा
एनएचएम का कोई भी पद फरवरी तक खाली नहीं रहे इसे सुनिश्चित करें
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले चार साल में झारखंड विकास की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचा है. यह टीम वर्क का नतीजा है. इस विकास को अब तीव्र गति देनी है. शासन पर जनता का विश्वास बढ़ा है. इसे और मजबूत करना है.
काम में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना होगा. नियमों को सरल करें ताकि विकास कार्यों में बाधा नहीं आये. आज की जरूरत के अनुसार नियमों में बदलाव करें. आम लोगों की समस्या का समाधान करें. श्री दास ने यह बातें सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान कही.
14 लाख महिलाओं को दिये जायेंगे एलपीजी कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकांश क्षेत्र आज नक्सल मुक्त हो चुके हैं. लोगों को क्वालिटी बिजली देने की प्रक्रिया चल रही है. गांव के हर वृद्ध तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के साथ दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन शत प्रतिशत पहुंचाना है. उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की और 14 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहली रिफिल मुफ्त में दिये जायेंगे. इसके लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया.
ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को लेकर अलग से फंड
श्री दास ने कहा कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए इस बार के बजट में अलग से फंड दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में लाभुकों के साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़ें ताकि आवास बनाने के काम में तेजी आये.
गांवों में जायें अधिकारी, जनता से करें सीधा संवाद
सीएम ने कहा कि प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीसी तथा डीजीपी से लेकर डीएसपी तक के पुलिस पदाधिकारी सप्ताह में एक दिन गांव में जायें और चौपाल लगा कर सीधे जनता से संवाद करें. इससे ग्रामीणों के छोटे-छोटे मुद्दों का आसानी से समाधान हो सकेगा. शासन और जनता के बीच दूरी नहीं रहने से बिचौलिये भी समाप्त होंगे. कमिश्नर अपने क्षेत्र के बीडीओ, सीओ के कार्यों की समीक्षा करें. नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ कर उन्हें प्रशिक्षित करने के काम में तेजी लायें. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे एलडब्ल्यूइ की मद में केंद्र सरकार से मिल रही राशि को केवल विकास कार्यों में खर्च करें.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पानी की टंकी बनायें. गांव में पेवर ब्लॉक के माध्यम से सड़क बनायें. इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा और गांव भी साफ सुथरे दिखेंगे. इसके लिए स्थानीय एसपी के साथ ही उस क्षेत्र में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के वरीय अधिकारी से योजना में मदद लें.
सांसद-विधायक निधि की योजनाओं का काम तेजी से करायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले पांच-छह माह काम करने का समय है. इसके बाद बरसात में काम धीमा हो जायेगा. डीसी सांसद-विधायक निधि की योजनाओं को स्वीकृत कर तय समय सीमा में तेजी से कार्य करायें. स्कूलों में बच्चों की ड्रेस बनवाने का कुछ उपायुक्तों ने अच्छा काम किया है.
दूसरे डीसी उनसे सीख लेकर अपने जिले में इसे लागू करें. सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में महिलाओं को प्रशिक्षण दें, सरकार महिलाओं को मशीन देगी.आदिवासी ग्राम विकास समिति और ग्राम विकास समिति के माध्यम से जो अनुशंसा आयी है, उस पर फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया.
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तैनात करें महिला पुलिस
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकालने को कहा. इसके अलावा राज्य के सभी 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में सहायक महिला पुलिस की तुरंत तैनाती का निर्देश दिया. गांव में चिकित्सा सेवा के लिए कुछ जिलों ने मोटरसाइकिल एंबुलेंस सेवा शुरू की है.
इसी प्रकार की सेवा सभी जिलों के सुदूर गांवों के लिए शुरू करें. आयुष्मान भारत से ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ने के लिए उपायुक्त जिला स्तर पर सलाहकार समिति बनायें. जिलों में एनएचएम का कोई भी पद फरवरी तक खाली नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें. रेडी टू इट योजना के लिए रामगढ़ के गोला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरुआत की जा रही है.
इसे अच्छी तरह से लागू करायें. सुकन्या योजना के तहत 15 जनवरी से लाभुकों का चयन कर उन्हें इसका लाभ देने की शुरुआत करें. इसमें सांसद, विधायक व अन्य जन प्रतिनिधियों को साथ में जोड़ें. समारोह आयोजित कर लाभुकों को राशि दें. उन्होंने कहा कि दुमका में फरवरी में आर्मी द्वारा बहाली का आयोजन किया जायेगा. वहां के युवाओं को इसके लिए पहले से तैयारी करायें. इसका व्यापक प्रचार और प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा भाग ले सकें.
पेयजलापूर्ति का काम अप्रैल तक पूरा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द से जल्द लोगों को पेयजल पहुंचाना है. अप्रैल तक सभी कार्य पूरे किये जायें, ताकि गर्मी में पेयजल की दिक्कत न हो. इसके लिए मिशन मोड में काम करें. इसमें आदिम जनजाति गांवों को प्राथमिकता दें.
इसके साथ ही एससी-एसटी गांवों में भी पानी पहुंचाने की कवायद तेजी से करें. एडवांस प्लानिंग करें, ताकि हर जरूरतमंद तक समय से पानी पहुंच सके. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, डीजीपी डीके पांडेय, सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलों के उपायुक्त समेत विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे.
