झारखंड में 1.58 लाख प्रधानमंत्री आवासों को केंद्र से मिली स्वीकृति

रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में अब तक 1.58 लाख आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है. केंद्र सरकार ने कुल चार वर्टिकल में आवास निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की है.

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक वन (स्लम पुनर्विकास) के तहत राज्य भर में कुल 24 परियोजना स्थलों का चयन किया गया है. इसके तहत 243 एकड़ जमीन में 3943.8 करोड़ रुपये की लागत से कुल 52,584 आवासों का निर्माण कराया जायेगा. नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न घटकों में बनने वाले आवासों को अलग-अलग कलस्टर में बांटा गया है.

ऐसी जगहों पर जहां भूमि की उपलब्धता कम हो, वहां जी प्लस छह और जी प्लस आठ भवनों का निर्माण किया जायेगा. जहां जमीन उपलब्ध है, वहां जी प्लस थ्री भवन बनाये जायेंगे. आवासों के लिए लाभुकों को अंशदान के रूप में लगभग डेढ़ लाख रुपये जमा करना होगा. यह राशि सरकार बैंकों से लोन के रूप में सुलभ करायेगी. इसके अलावा राज्य के विभिन्न शहरों से प्रधानमंत्री आवास योजना घटक तीन (भागीदारी में किफायती आवास) के तहत 73,950 आवासों के लिए सरकार को आवेदन प्राप्त हुआ है. इसके लिए नगर विकास विभाग ने राज्य में कुल 43 परियोजना स्थलों का चयन किया है.

कुल 370 एकड़ भूमि पर 5546.25 करोड़ रुपये की लागत से आवासों का निर्माण किया जायेगा. दोनों ही घटकों में सरकार की जमीन पर होने वाले निर्माण कार्य के लिए डेवलपर और सरकार के बीच हिस्सा तय किया जायेगा. सरकार अपना हिस्सा लाभुकों को देगी. वहीं, डेवलपर अपने हिस्से की जमीन या आवास का व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे. फरवरी 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ डेवलपर्स का चयन किया जायेगा.