इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में विलंब

सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन का ब्योरा अनुपलब्ध

रांची : झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद (झारखंड कंबाइंड) इंजीनियरिंग की काउंसेलिंग नहीं कर पा रहा है. राज्य के सरकारी व गैर सरकारी (निजी) संस्थानों में सीटों का पूरा ब्योरा उसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग सीटों का विवरण उपलब्ध कराता है. गौरतलब है कि 30 जून से पहले पहली काउंसलिंग करने की बाध्यता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पहले अपने एक आदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया था. उसके अनुसार सभी राज्यों में सरकारी व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग 30 जून तक हो जानी चाहिए. वहीं दूसरी काउंसलिंग 10 जुलाई तथा तीसरी व अंतिम राउंड की काउंसलिंग 30 जुलाई तक हो जानी चाहिए. नये सत्र की कक्षाएं एक अगस्त तक शुरू करनी है.

विलंब का कारण : विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग से मिली सूचना के अनुसार कोर्ट के एक आदेश के कारण इस वर्ष असमंजस बना रहा कि सीटों का आवंटन यूजीसी से मिलेगा या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से. अंतत: एआइसीटीइ से सीटों का कोटा कंफर्म किया जा रहा है.