रांची : बड़ी संख्या में सिविल अवमानना के लंबित मामलों को देखते हुए झारखंड हाइकोर्ट की एरियर कमेटी के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने राज्य के महाधिवक्ता अजीत कुमार को पत्र लिखा है. उन्होंने सिविल अवमानना के लंबित 1166 मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ सूची उपलब्ध कराने को कहा है.
यह सूची तीन दिसंबर तक मांगी गयी है. रजिस्ट्रार जनरल ने अपने पत्र में लिखा है कि महाधिवक्ता अपने स्तर से सरकार के सभी विभागों से अवमानना के लंबित मामलों में जानकारी प्राप्त करें तथा कोर्ट को अवगत करायें. यह भी कहा कि जिन मामलों में कोर्ट के आदेश का पूर्ण भुगतान हो चुका है एवं जो मामले निष्पादन योग्य हैं, उसकी भी अलग से सूची दी जाये. यह भी आग्रह किया गया है कि वैसे मामलों की भी सूची समर्पित की जाये, जिसका निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से हो सकता है.
इससे न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आ सकेगी. उधर, रजिस्ट्रार जनरल के पत्र को देखते हुए महाधिवक्ता अजीत कुमार ने मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के सचिवों को लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही मॉनीटरिंग करने के लिए सरकारी अधिवक्ताअों की समिति का भी गठन किया है.
