रांची : आठ से 10 बजे तक ही चलायें पटाखे, नहीं ताे काेर्ट की अवमानना का मामला चलेगा

एडीजी अभियान और प्रदूषण बाेर्ड ने कहा

रांची : दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के कारण हुई गंभीर स्थिति के बाद अब झारखंड सहित दूसरे राज्यों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. इसके मद्देनजर मंगलवार को झारखंड सरकार की ओर से एडीजी अभियान आरके मल्लिक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एके रस्तोगी, बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी और गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर पीआरडी भवन में मीडिया से मुखातिब हुए.

श्री मल्लिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार ने भी निर्देश जारी किया है. इसके तहत झारखंड में भी दीपावली के दिन रात आठ से 10 बजे तक ही लोग आतिशबाजी कर सकेंगे. उक्त समय यह ध्यान रखना होगा कि 125 डेसिबल से 145 डेसिबल से ज्यादा अावाज वाले पटाखे नहीं छोड़ना है. साइलेंस जोन और उससे 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. इसका उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवलेहना मानी जायेगी. जिन क्षेत्रों में लोग कानून की अवहेलना करेंगे, वहां के थानेदार उनके खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे.

न्यायालय के स्तर से आगे की कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि लबन बेरियम सॉल्ट, आर्सेनिक, पारा जिन पटाखों में उपयोग किया गया है, वह पटाखे नहीं फोड़ना है. इसके अलावा लड़ी वाले पटाखों के फोड़ने पर भी रोक है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जिलों के डीसी-एसपी को आदेश जारी किये गये हैं. लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह-जगह लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार कराने को भी कहा गया है.

बर्न केस के लिए सतर्कता : पटाखों के कारण बर्न केस की घटनाएं होती है. इसके लिए एंबुलेंस के अलावा अस्पतालों में इलाज की मुकम्मल व्यवस्था रहे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है.

पांच जिलों में एयर कंट्रोल क्वालिटी की मॉनीटरिंग : चेयरमैन

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एके रस्तोगी ने बताया कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और दुमका जिले में फिलवक्त एयर कंट्रोल क्वालिटी की मॉनीटरिंग की जा रही है. कुल 102 प्रदूषण स्थानों को प्रदेश में चिह्नित किया गया है.

उन्होंने कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वे में यह बात सामने आयी है कि झारखंड का एक मात्र जिला धनबाद तय मापदंड से प्रदूषण में ज्यादा है. इस पर रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है. बाकी जिलों में स्थित मापदंड के अनुरूप कम है.