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रांची : पंडरा बाजार परिसर में व्यापारियों को आवास निर्माण की अनुमति दे सरकार

राज्यसभा सदस्य ने कृषि मंत्री को पत्र लिख कर की मांग रांची : राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार से सुरक्षा के मद्देनजर पंडरा बाजार समिति परिसर में व्यापारियों को आवास निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया है. इसके लिए श्री पोद्दार ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा […]

राज्यसभा सदस्य ने कृषि मंत्री को पत्र लिख कर की मांग
रांची : राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार से सुरक्षा के मद्देनजर पंडरा बाजार समिति परिसर में व्यापारियों को आवास निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया है. इसके लिए श्री पोद्दार ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह को पत्र लिखा है.
उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पहले रांची के चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या लूट के क्रम में कर दी गयी थी. ऐसी घटनाएं थोड़े-थोड़े अंतराल पर होती रहती हैं. ऐसी घटनाएं विधि-व्यवस्था का मामला है, लेकिन इन घटनाओं में व्यापारियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
सांसद ने कहा है कि बाजार समिति का पंडरा परिसर शहर के बाहरी छोर पर है और वहां कारोबार करनेवाले अधिकांश व्यापारी रोजाना रांची के शहरी इलाकों से आना-जाना करते हैं. व्यापारी कई बार अपने साथ नकद राशि लेकर लौटते हैं. इस वजह से उनकी जान को खतरा रहता है.
व्यापारियों को आवास की सुविधा दी जाये, तो वे वहीं अपनी नकद राशि सुरक्षित रख सकेंगे. पुलिस प्रशासन के लिए भी एक ही परिसर में विभन्नि व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा आसान होगी. व्यापारियों को राह चलते जान गंवाने के भय से मुक्ति मिल सकेगी. इसके लिए ‘नीचे दुकान-उपर मकान’ की संकल्पना के अनुसार कार्य किया जा सकता है. सांसद ने कहा है कि यदि सरकार एक डिजाइन बना कर व्यापारियों को अनुमति दे दे, तो व्यापारी स्वयं अपने लिए आवासों का निर्माण कर लेंगे. इससे बाजार समिति की आय में भी वृद्धि होगी. इसके साथ ही श्री पोद्दार ने बाजार समिति के पंडरा प्रांगण में नयी दुकानों का निर्माण कर व्यापारियों को आवंटित करने का आग्रह भी किया है.
उन्होंने कहा है कि न्यूनतम 500 अतिरक्ति दुकानों के निर्माण की जगह उपलब्ध है. पंडरा बाजार समिति परिसर के निर्माण के बाद से अब तक व्यापारियों की पूरी एक नयी पीढ़ी तैयार हो गयी है, जिसे व्यापार के लिए जगह चाहिए. यदि सरकार केवल जगह चिह्नित कर उन्हें आवंटित कर दे, तो वे स्वयं अपने लिए दुकानों का निर्माण कर लेंगे. सरकार की यह पहल भी बाजार समिति के राजस्व में वृद्धि का एक बड़ा जरिया बन सकती है.

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