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रांची : मांगों को लेकर हड़ताल की राह पर सूबे के कई संगठन

Updated at : 25 Oct 2018 6:17 AM (IST)
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रांची : मांगों को लेकर हड़ताल की राह पर सूबे के कई संगठन

संगठनों के नेताअों का कहना है कि अब उनके समक्ष हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है रांची : राज्य के कई कर्मचारी संगठन अपनी-अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से अांदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है़ लिहाजा, अब अगली कड़ी में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया […]

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संगठनों के नेताअों का कहना है कि अब उनके समक्ष हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है
रांची : राज्य के कई कर्मचारी संगठन अपनी-अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से अांदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है़ लिहाजा, अब अगली कड़ी में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. संगठनों के नेताअों का कहना है कि अब उनके समक्ष हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.
इस कड़ी में मुखिया संघ, झारखंड प्रदेश ने हड़ताल की घोषणा कर दी है. इसके तहत राज्य भर के मुखिया 15 नवंबर से हड़ताल पर चले जायेंगे. वहीं राज्य भर के अंचल निरीक्षकों ने भी 26 नवंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है.
झारखंड डिप्लोमा अभियंता संघ भी हड़ताल की घोषणा करनेवाला है. राज्य भर के मनरेगाकर्मी भी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. वे 26 नवंबर को विभागीय मंत्री के आवास का घेराव करेंगे. झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने भी सारे पर्व त्योहार की समाप्ति के बाद आंदोलन करने की रणनीति बनायी है.
मुखिया संघ
मुखिया संघ झारखंड प्रदेश ने 15 नवंबर से कलमबंद हड़ताल करने का फैसला लिया है. इसकी सूचना मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को दे दी गयी है. संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो का कहना है कि सरकार के समक्ष कई मांगें रखी गयी हैं, लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है. यहां तक कि वित्तीय शक्ति भी जब्त कर ली गयी है.
अंचल निरीक्षक संघ
राज्य भर के अंचल निरीक्षक भी 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि हड़ताल की सूचना मंत्री सहित सारे अधिकारियों को दे दी गयी है. उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के पास मांगें रखी गयी हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है. ऐसे में अब हड़ताल की जा रही है. राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, लंबित प्रोन्नति देने , ग्रेड पे 4600 करने की मांग पर आंदोलन किया जा रहा है.
राजस्व उप निरीक्षक संघ
झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ लगातार सरकार से ग्रेड पे 2400 करने व आर्थिक लाभ 2006 से देने, प्रोन्नति देने, कंप्यूटर सुविधा देने, हल्का के पुनर्गठन, बायोमीट्रिक अटेंडेंस से मुक्ति दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है. संघ ने मांगों को लेकर कई बार आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया है, लेकिन मांगें पूरी नहीं हुई. महासचिव कुमार सत्यम भारद्वाज ने कहा कि अब स्थिति को देखते हुए जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा की जायेगी.
मनरेगाकर्मी संघ
झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 26 अक्तूबर को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के आवास का घेराव किया जायेगा.
इस दिन राज्य भर के मनरेगाकर्मी मौजूद रहेंगे. वहीं दो नवंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा. संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि सेवा नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर वे काफी समय से आंदोलनरत हैं. इस कड़ी में आंदोलन किया जा रहा है. अगर मांगें नहीं मानी गयी, तो आगे हड़ताल पर निर्णय लिया जायेगा.
डिप्लोमा अभियंता संघ
राज्य भर के जूनियर इंजीनियर भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. झारखंड डिप्लोमा अभियंता संघ के बैनर तले उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया है.
इसके साथ ही रैली भी निकाली है. संघ के शेखर कुमार का कहना है कि अब उनके समक्ष केवल हड़ताल ही विकल्प है. ऐसे में इस पर विचार किया जा रहा है. सारे इंजीनियर प्रमोशन देने, 2016 की नियमावली में संशोधन करने व ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
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