भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित, सीएम ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को करेंगे झारखंड से बाहर

रांची : झारखंड से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जायेगा. असम की तरह झारखंड में भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) लागू किया जाये. यह प्रस्ताव शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पारित किया गया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर किया जायेगा.

इसको लेकर जिलास्तर पर कार्यक्रम चलाया जायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे लोगों का पार्टी स्वागत करेगी, जो दूसरे देश में है और वह लौटकर भारत आना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही है. इससे पूर्व रांची के डिबडीह स्थित कॉर्निवाल हॉल में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नये झारखंड के निर्माण का संकल्प भी लिया गया.

इस मौके पर राजनीतिक प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से असम में एनआरसी का प्रकाशन कर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किये गये कार्य की सराहना की गयी. साथ ही कहा गया कि झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या असंतुलित हुई है.

कार्यसमिति में अजेय भारत-अटल भाजपा पर भी मुहर लगी. राज्य में शांति का माहौल बनाने के लिए राज्य कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनकी सरकार को बधाई दी. साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या की साजिश रचनेवाले नक्सलियों के कृत्यों एवं उनको समर्थन देनेवाले दलों व संगठनों की निंदा की गयी.

कार्यसमिति ने रघुवर सरकार की ओर से किये जा रहे विकास कार्यों की सराहना की. कहा गया कि विकास के मामले में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है. कार्यसमिति ने धर्मांतरण कानून लागू करने पर सरकार की प्रशंसा की. साथ ही कहा गया कि आदिवासी महिला से गैर आदिवासी की शादी के बाद आरक्षण और सुविधा का लाभ लेने वाले इस समाज को कमजोर कर रहे हैं. सरकार से मांग की गयी कि जनजाति समाज के मूल भावना के अनुरूप इस संबंध में टीएसी की बैठक में पारित प्रस्ताव को लागू किया जाये.

विकास का मूलमंत्र

कार्यसमिति ने कहा कि झारखंड सरकार विकास के मूलमंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है. साढ़े तीन साल में पथ निर्माण विभाग 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बना चुका है. इस पर करीब 13,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है. 3322 करोड़ की लागत से रांची में स्मार्ट सिटी का निर्माण शुरू हो गया है. वहीं तीन साल में पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. देवघर में एम्स का निर्माण भी शुरू हो गया है.

408 भ्रष्ट कर्मचारी हो चुके हैं गिरफ्तार

कार्यसमिति ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने ठोस कदम उठाये हैं. झारखंड में अब तक 408 भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

कार्यसमिति में बैठक में मौजूद प्रमुख नेता

मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्रम मंत्री राज पलिवार, कृषि मंत्री रणधीर सिंह, प्रदेश सह प्रभारी राम विचार नेताम, संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रदेश महामंत्री सुनील सिंह, दीपक प्रकाश, अनंत ओझा के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक व कार्यसमिति के सदस्य.

असम की तरह झारखंड में भी एनआरसी लागू हो

स्वच्छता आंदोलन को बनाया जन आंदोलन

कार्यसमिति की बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार ने स्वच्छता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया है. झारखंड में वर्ष 2014 में 18 प्रतिशत घरों में शौचालय थे. वर्ष 2018 में 86 प्रतिशत घरों में शौचालय बना दिये गये हैं.

30 लाख 27 हजार 927 शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इस कार्य में 14 लाख से अधिक महिलाओं ने योगदान दिया. 50 हजार रानी मिस्त्री ने अपना योगदान दिया. दो अक्तूबर तक बचे हुए शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

विपक्षी दल भटक गये हैं

राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष की निंदा की गयी. कहा गया कि केंद्र हो या राज्य दोनों जगहों पर विपक्षी दल भटक गये हैं. केंद्र व राज्य सरकार की जनता में स्वीकार्यता बढ़ने से विपक्ष को झटका लगा है. विपक्ष भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. विपक्ष के पास न नेता हैं और न ही नीति. इसका एकमात्र उद्देश्य है भाजपा को रोकना. वे किसी भी प्रकार नया भारत-नया झारखंड के रास्ते हो रही विकास की गति को रोकना चाहते हैं.